बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुंबई पुलिस द्वारा गाजा में कथित नरसंहार के खिलाफ आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी. जस्टिस रवींद्र घुगे और गौतम अंखड की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हजारों मील दूर के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पार्टी को भारत को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.
कोर्ट ने कहा, हमारे देश में पर्याप्त मुद्दे हैं. हम ऐसा कुछ नहीं चाहते. मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि आप सभी अदूरदर्शी हैं. आप गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दों को देख रहे हैं. अपने देश को देखें. देशभक्त बनें. यह देशभक्ति नहीं है. लोग कहते हैं कि वे देशभक्त हैं.
जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंखड यह देशभक्ति नहीं है. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आगे सुझाव दिया कि पार्टी को स्थानीय नागरिक चिंताओं जैसे कचरा डंपिंग, प्रदूषण, जल निकासी और बाढ़ को उठाना चाहिए.
अपने देश पर ध्यान दें… हाईकोर्ट ने दी सलाह
खंडपीठ ने कहा, आप भारत में पंजीकृत एक संगठन हैं. यदि आप कचरा डंपिंग, प्रदूषण, सीवरेज, बाढ़ जैसे मुद्दों को उठा सकते हैं. हम केवल उदाहरण दे रहे हैं. आप उन पर विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के बाहर हजारों मील दूर हो रही किसी चीज पर विरोध कर रहे हैं.
न्यायालय ने यह भी कहा कि देश की विदेश नीति पार्टी द्वारा अपनाए गए रुख से अलग है और इस तरह के विरोध प्रदर्शनों के संभावित राजनयिक परिणामों की चेतावनी दी.
कोर्ट ने कहा, आप नहीं जानते कि इससे कितनी धूल उड़ सकती है… फिलिस्तीन या इजराइल की तरफ जा सकती है. आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? यह स्पष्ट है, जिस पार्टी का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे देखते हुए कि आप नहीं समझते कि यह देश के विदेशी मामलों पर क्या असर डाल सकता है.
गाजा नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन की मांग की याचिका खारिज
सीपीआई (एम) ने इस अस्वीकृति को उच्च न्यायालय में चुनौती दी. सीपीआई (एम) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने तर्क दिया कि पुलिस ने दो मुख्य आधारों पर आवेदन खारिज कर दिया था कि विरोध भारत की विदेश नीति के खिलाफ था और इससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी.
उन्होंने तर्क दिया कि भले ही विरोध विदेश नीति के खिलाफ हो, नागरिकों को एक निर्दिष्ट स्थान पर प्रदर्शन करने का अधिकार है, और कानून और व्यवस्था की स्थिति की संभावना को उस अधिकार को अस्वीकार करने के कारण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में पुष्टि की गई है.
जवाब में, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि पुलिस को प्रस्तावित विरोध पर आपत्तियां मिली थीं और अगर अनुमति दी गई तो संभावित कानून और व्यवस्था के मुद्दों का अनुमान था. अदालत ने आज कहा कि पार्टी के पास आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह मुंबई पुलिस के समक्ष आवेदक नहीं था.
