डूंगरपुर में गिवअप अभियान को बड़ी सफलता, 1.47 लाख वंचित जुड़े…56 हजार से ज्यादा लोगों ने किया  स्वेच्छा से गिवअप

डूंगरपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप एक भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित ना रहें. इसके क्रियान्वयन हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ अधिकारी फील्ड में जाकर कार्य करें.यह निर्देश जिला परिषद के ईडीपी सभागार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते हुए दिए.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा निरंतर वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है.  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जाएं , ताकि वह समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें.

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वंचित पात्र लोगों को एनएफएसए में जोड़ने हेतु विभाग द्वारा गिव अप अभियान 1 नवंबर 2024 को शुरू किया गया.  उन्होंने अभियान का उद्देश्य बताते हुए कहा कि सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने हेतु प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सकें. उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान के अंतर्गत अभी तक पूरे प्रदेश में 28 लाख 30 हजार 451 सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है तथा डूंगरपुर जिले में 56887 लोगों ने गिव अप किया है.

उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत जिले में खाद्य सब्सिडी त्यागने एवं ई केवाईसी नहीं करवाने के कारण एनएफएसए में बनी रिक्तियों से पूरे प्रदेश में 57 लाख 10 हजार 386 पात्र वंचितों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है. इसी क्रम में डूंगरपुर में एक लाख 47 हजार120 नए लाभार्थियों को जोड़ा जा सका है.

उन्होंने कहा कि सक्षम लोगों का त्याग गरीबों के मुंह का निवाला बन रहा है. इस अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सूची में नई रिक्तियां बनने से सूची में जुड़े पात्र परिवारों को न केवल पोषण युक्त अन्न उपलब्ध करवाया जा रहा है बल्कि उन्हें निःशुल्क चिकित्सा योजना, दुर्घटना बीमा, घरेलू सिलेंडर आदि अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि गिव आप अभियान में व्यापक जन भागीदारी को देखते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है.  बैठक में मंत्री गोदारा ने अभियान की सफलता हेतु जिला प्रशासन, जन प्रतिनिधियों एवं मीडिया को व्यापक भागीदारी निभाने का आह्वान किया है.

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