गोंडा: जिले में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में ढिलाई बरतने पर डीएम ने पांच अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया है.
जिन अधिकारियों से जवाब मांगा गया है, उनमें जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, एआरएम रोडवेज और आईटीआई के प्रधानाचार्य शामिल हैं. डीएम ने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन जनशिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की गुणवत्ता और समयबद्धता की नियमित समीक्षा की जा रही है। इस दौरान अनुपस्थित रहने और कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी का यह कदम जनसुनवाई व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
