गोण्डा: सम्पूर्ण समाधान दिवस में मंडलायुक्त ने सुनी जनसमस्याएं, त्वरित निस्तारण के निर्देश

गोण्डा: उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जनपद की सभी तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया.

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तहसील गोण्डा सदर में आयोजित कार्यक्रम में मंडलायुक्त, पुलिस अधीक्षक (एसपी) और मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सहित अन्य अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित समाधान हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया. 

जनसुनवाई के दौरान कुल 122 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 6 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. शेष मामलों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए गए.

समाधान के लिए बनी टीम, अतिक्रमण पर सख्त निर्देश

सीडीओ ने समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष टीम गठन करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, यह टीम स्थलीय जांच कर त्वरित व प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगी.

इसके अलावा, अवैध अतिक्रमण के मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि तालाबों, चकरोड, नालियों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पुलिस फोर्स की मदद ली जाए। साथ ही, प्रत्येक निस्तारित मामले की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जाए.

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

समाधान दिवस में शामिल हुए अधिकारी

इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी पंकज कुमार शुक्ल, उपजिलाधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद राय, सदर शिल्पा वर्मा, तहसीलदार मनीष कुमार, नायब तहसीलदार देवेंद्र कुमार, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक डीआरडीए चंद्रशेखर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार, जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

सम्पूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों ने जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का निष्पक्ष और त्वरित समाधान किया जाएगा, ताकि शासन की योजनाओं का सही लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सके.

 

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