Govt employee Salary : प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी 2 हजार रु से ज्यादा बढ़ने जा रही है. इतना ही नहीं बढ़ी हुई सैलरी के साथ इन कर्मचारियों को एरियर्स का भी एक मुश्त भुगतान किया जाएगा. दरअसल, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों व लेबर्स की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया गया था. इसपर लगे स्टे को इंदौर हाईकोर्ट ने हटा दिया है.
मध्य प्रदेश में कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी?
मध्य प्रदेश कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का इसे लेकर बयान सामने आया है. अशोक पांडे ने कहा, ” मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों व श्रमिकों की सैलरी 25 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, जिसपर स्टे लगा था. लेकिन इंदौर हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाए जाने से कर्मचारियों, श्रमिकों को 2 हजार रु से ज्यादा मासिक वेतन में इजाफा और एरियर का भुगतान भी किया जाएगा.”
सीएम मोहन यादव ने की थी वेतन बढ़ोत्तरी की घोषणा
गौरतलब है कि कि दैनिक वेतन भोगियों की मांग पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी वेतन बढ़ोत्तरी की घोषणा की थी, पर इस घोषणा के बाद से ही कई आउटसोर्स कंपनी संचालक और मिल मालिक कोर्ट पहुंच गए थे और वेतन बढ़ोत्तरी के फैसले पर स्टे लगा दिया गया था.
कर्मचारियों ने लड़ी हक की लड़ाई, हित में फैसला
आउटसोर्स कंपनी संचालकों और मिल मालिक द्वारा कोर्ट से लिए गए स्टे के खिलाफ कर्मचारियों ने भी इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हित में फैसला सुनाया है. मप्र कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे के मुताबिक, ” इंदौर हाईकोर्ट ने स्टे हटाते हुए प्रदेश के दैनिक वेतनभोगियों और श्रमिकों की वेतन वृद्धि का रास्ता साफ कर दिया है.”
अप्रैल 2024 से एरियर का भी होगा भुगतान
दैनिक वेतन भोगी मंच के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि इन दैनिक वेतनभोगियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ एक अप्रेल 2024 से एरियर सहित दिया जाए. कोर्ट के इस फैसले से मध्य प्रदेश के 2.5 लाख दैनिक वेतनभोगियों और करीब 10 लाख श्रमिकों को फायदा होगा. इन्हें हर माह 2225 रु की सैलरी बढ़कर मिलेगी.
कब बढ़ेगा प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन?
बात करें मध्य प्रदेश के नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तो नए साल में प्रदेश के 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि भी होगी. दरअसल, जनवरी में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की घोषणा के साथ प्रदेश सरकार पर भी वेतन वृद्धि का दबाव होगा. ऐसे में मोहन सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को फिर वेतन वृद्धि का तोहफा दे सकती है.
