मंदिरों के विकास पर सरकार के पास कोई योजना नहीं? विधानसभा में उठा बड़ा सवाल

डीडवाना – कुचामन : डीडवाना के निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने आज विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान मंदिरों और पुजारियों के माली हालात सुधारने का मामला उठाया साथ ही मंदिरों और पुजारियों की स्थिति पर सरकार से गंभीरता दिखाने की मांग की है. यूनुस खान ने कहा कि सरकार की ओर से इस महत्वपूर्ण विषय पर दिया गया जवाब चौंकाने वाला है.

मंदिरों की बात करने वाली भाजपा की सरकार ने जवाब में बताया है कि सरकार के पास सरकारी और निजी मंदिरों के विकास की कोई योजना नहीं है. सरकार का यह जवाब पूरी तरह निराश करता है. साथ ही मंदिरों में अंशकालीन पुजारियों को मात्र 5000 रूपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जिसे मेरे द्वारा प्रश्न लगाने के बाद बढ़ाकर 7500 किया गया है.

यह मानदेय भी बहुत कम है, जिसे बढ़ाकर 30000 रुपए किया जाना आवश्यक है. साथ ही मंदिरों और उनकी संपत्तियों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिये सरकार को विशेष अभियान शुरू करना चाहिए.

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