आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे ऐसी झूठी सूचनाओं को तुरंत नहीं हटाते हैं तो उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को रद्द कर दिया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि ऐसी सूचनाओं को तुरंत हटाकर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देनी होगी. आइए पूरा मामला समझते हैं.
विमानों में लगातार मिल रही बम की धमकियों के मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय ने सख्त रवैया अपनाया है. मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे ऐसी झूठी सूचनाओं को तुरंत नहीं हटाते हैं तो उन्हें मिलने वाली इम्युनिटी रद्द कर दी जाएगी. मंत्रालय ने कहा कि ऐसी सूचनाओं को तुरंत हटाकर इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देनी होगी.
सरकार ने दी चेतावनी
इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों संग भी बैठक की थी. 22 अक्टूबर को एक्स, मेटा, गूगल और टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इसमें अधिकारियों से कहा गया कि वे धमकी भेजने वाले अकाउंट की जानकारी तुरंत सुरक्षा अधिकारियों के साथ साझा करे. IT मंत्रालय के संयुक्त सचिव संकेत भोंडवे ने ‘एक्स’ के अधिकारियों को विशेष तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा न करने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
क्या कहता है नियम?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत संबंधित मध्यस्थों पर दायित्व है कि वे अपने प्लेटफॉर्म के किसी भी यूजर्स द्वारा किए गए अपराधों की अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करें, जिसमें भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से किया गया कोई भी कार्य शामिल है. इसके अलावा IT नियम, 2021 भी मध्यस्थों को जानकारी प्रदान करने या सरकारी एजेंसी को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य करता है.
250 से अधिक धमकियों के बाद सरकार का एक्शन
पिछले 11 दिनों में भारतीय विमानन कंपनियों की लगभग 250 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है. इसी हफ्ते के नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा था कि सरकार विमानन कंपनियों को बम की धमकी से रोकने के लिए सरकार निपटने के लिए विधायी कार्रवाई करने की योजना बना रही है.
फर्जी बम धमकी के संदेशों और फोन कॉल को सरकार गंभीरता से ले रही है. सरकार ने धमकी देने वालों की पहचान करनी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने ऐसे मामलों को सार्वजनिक हित से जुड़ा बताते हुए टॉप मल्टीनेशनल टेक कंपनियों से भी इस तरह की फर्जी कॉल के पीछे के लोगों की पहचान करने में सहयोग करने की अपील की है.
तेजी से एक्शन मोड में है सरकार
केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर से फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या दोगुनी कर दी है. तब गृह मंत्री ने फर्जी धमकियों को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी थी. साथ ही 9 अक्टूबर को सभी एयरलाइंस के सीईओ के साथ बैठक की गई, जिसमें झूठी धमकियों से निपटने पर चर्चा की गई. इसके अलावा यात्रियों की असुविधा और एयरलाइंस के नुकसान पर भी बात हुई. केंद्र ने 19 अक्टूबर को DGCA के चीफ विक्रम देव दत्त को पद से हटाते हुए कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया.
