रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तेजी से अभियान जारी है। अभी सुरक्षाबलों ने 30 नक्सली को ढेर किया है, उसके बाद सरकार ने प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए एक और कदम उठाया है। जो गांव नक्सल मुक्त हो जाएंगे, उन ग्राम पंचायतों के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों की घोषणा की है।
जिसमें मोबाइल फोन नेटवर्क कनेक्टिविटी, बिजली और विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपये देना का प्रावधान शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पुनर्वास नीति में पहल का एलान किया, जिसका उद्देश्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा के समाज में फिर से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
‘ग्राम पंचायत लोगों से कराएं सरेंडर’
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की तरफ से ये एलान बस्तर क्षेत्र में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों द्वारा 30 नक्सलियों को मार गिराने के एक दिन बाद किया गया है।
राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पंचायत विभाग ‘एलवद पंचायत अभियान’ के तहत ग्राम पंचायत खुद लोगों से सरेंडर कराएं।
बिजली की भी मंजूरी
गृह विभाग का भी प्रभार संभाल रहे शर्मा ने कहा, ‘नक्सलियों के आत्मसमर्पण में मदद करने वाली और खुद को इस खतरे से मुक्त घोषित करने वाली ग्राम पंचायतों को एक करोड़ रुपये के निर्माण कार्य, मोबाइल फोन नेटवर्क और बिजली मंजूर की जाएगी।’
