सरकार ने जनवरी-मार्च 2025 की तिमाही के लिए छोटे बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है. यह लगातार चौथी तिमाही होगी जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन से मिली है. ऐसा माना जा रहा था कि नए साल में लोगों सौगात मिलेगी पर ऐसा नहीं हुआ है. वित्तीय वर्ष 2024-25 की आखिरी तिमाही में इन योजनाओं पर वही ब्याज दरें जारी रहेगी जो पहले से थी. आइए इन ब्याज दरों पर एक-एक करके नजर डालते है.
- सुकन्या समृद्धि योजना: 8.2%
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1%
- पोस्ट ऑफिस बचत खाता पर ब्याज दर: 4%
- किसान विकास पत्र (KVP) पर ब्याज दर: 7.5%
- नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर ब्याज दर: 7.7%
- मंथली इनकम स्कीम पर ब्याज दर: 7.4%
- सेविंग्स डिपॉजिट: 4.0%
1 साल का टाइम डिपॉजिट: 6.9%
2 साल का टाइम डिपॉजिट: 7.0%
3 साल का टाइम डिपॉजिट: 7.1%
5 साल का टाइम डिपॉजिट: 7.5%
5 साल की रेकरिंग डिपॉजिट: 6.7%
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम: 8.2%
चौथी तिमाही होगी जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं
सरकार हर तिमाही में इन योजनाओं पर ब्याज दरों का ऐलान करती है. यह चौथी तिमाही होगी जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. छोटी बचत योजनाएं भारत सरकार द्वारा समर्थित होती हैं. इन्हें सरकारी गारंटी प्राप्त होती है. यह योजनाएं आम लोगों को बचत करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर प्रदान करती हैं. इन योजनाओं की ब्याज दरें सरकारी बॉन्ड की यील्ड के आधार पर तय की जाती हैं. यह दरें सरकारी बॉन्ड यील्ड से थोड़ा अधिक रखी जाती हैं. ऐसा इसलिए ताकि इस प्रकार की योजनाएं निवेशकों के लिए आकर्षक बनी रहें.
सरकार हर तिमाही इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है. जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव करती है. यह बदलाव आम तौर पर सरकारी बॉन्ड की यील्ड में बदलाव के आधार पर किया जाता है. इन योजनाओं के लिए ब्याज दरें तय करने के लिए श्यामला गोपीनाथ समिति द्वारा सुझाए गए प्रोसेस का पालन किया जाता है. यह प्रोसेस यह तय करता है कि इन योजनाओं की ब्याज दरें सही है या नहीं.
