उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक नगर पालिका, नगर निगम व अन्य निकायों का कार्यकाल पूरा होने के छह माह बीत जाने के बाद भी चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं. वहीं नोटिस का 3 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा गया है.
हाईकोर्ट द्वारा मांगी गई अनुपालन रिपोर्ट और अवमानना नोटिस पर भाजपा का कहना है की न्यायालय के हर प्रश्न का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है और हम न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने एबीपी लाइव से बात करते हुए कहा की आने वाले समय में निकाय चुनाव बेहतर ढंग से हो उस पर सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा की निकाय चुनाव कराने में हुई देरी के कारण से न्यायालय को अवगत कराने का काम किया जाएगा. जो चीज न्यायालय ने मांगी है उन्हें उससे भी अवगत कराया जायेगा इसको लेकर शहरी सरकार काम कर रही है.
वहीं हाईकोर्ट द्वारा सख्त लहजे में सरकार से मांगी गई रिपोर्ट और अवमानना नोटिस पर कांग्रेस सरकार पर तंज कसती नजर आ रही है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कम शब्दों में पर तीखे तरीके से सरकार की आलोचना की है. उन्होंने एबीपी लाइव से कहा की सरकार ने कोर्ट में जो प्रतिबद्धता जताई थी उसे उन्हें पूरा करना चाहिए था लेकिन उसे पूरा करने में सरकार नाकामयाब रही है. इसके साथ-साथ जनता के साथ किए गए कमिटमेंट पूरे करने में भी सरकार नाकामयाब रही है. प्रदेश की नगर निकायों में लगातार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना सही नही है, भाजपा सरकार को इसका जवाब जनता को देना होगा क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नगर निकाय में चुनाव टाले हैं वो जनता के साथ धोखेबाजी है.
