हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित मस्जिद मेंअवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने सख्त फऱमान जारी किया है, नगर-निगम ने मस्जिद के बिजली-पानी के कनेक्शन काट दिए हैं. जमीन का लैंड रिकॉर्ड मस्जिद के नाम है, बस कुछ कब्जा पीडब्ल्यूडी की जमीन पर है, जिसको डिमार्केशन के बाद तोड़ा गया.
आपको बता दें कि नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण तोड़ने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है. साथ ही सख्त आदेश देते हुए कहा कि या तो मस्जिद कमेटी खुद अवैध ढांचे हो हटा दें या फिर प्रशासन उसको तोड़ेगा. ऐसे में मस्जिद कमेटी को या तो अवैध ढांचा हटाना होगा नहीं तो 30 दिन के अंदर नगर निगम के आदेश के खिलाफ अपील करनी होगी.
मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों ने बीते हफ्ते एक रैली भी निकाली थी. ये प्रदर्शन रैली मंडी शहर से सकोडी चौक तक गई. हिंदू संगठनों की इस रैली के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की.
मस्जिद विवाद पर क्या बोले CM सुक्खू
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है. मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी. यह शांति प्रिय राज्य है, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है. किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी. हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी. अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है. लेकिन अवैध निर्माण को लेकर भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी.
सीएम सुक्खू ने कहा कि हम चाहते हैं कि विधानसभा स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए और स्थानीय विवादों का निपटारा करे. स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर एक समिति बनाए जाएगी. बाहर से आकर लोग अवैध निर्माण कर लेते हैं, जिससे लोगों को भी दिक्कत होती है. हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते रहते हैं. इनमें कुछ नया नहीं है. हम शिमला मस्जिद मामले में भी कानून के अनुरूप कार्रवाई करेंगे.
