पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी. बैठक में पीएम कृषि सिंचाई योजना में एक उप-योजना को कैबिनेट की मंजूरी दी गई. प्रेशराइज्ड पाइप से सप्लाई की मंजूरी दी गई. इसके तहत बड़ी नहर से छोटी नहर में पानी ले जाने के लिए कच्ची नहर की जगह और खेत में ले जाने के लिए प्रेशराइज्ड पाइप इस्तेमाल होगा, क्योंकि इससे पानी बचेगा. इसके लिए 78 pilot project चलाया जाएगा, जिसमें 80000 किसान शामिल होंगे. इसकी लागत 1600 करोड़ रुपए की होगी. इस योजना के लागू होने से पानी के हर बूंद का सही इस्तेमाल सही समय पर होगा.
कैबिनेट की बैठक में तिरुपति कटपडी रेल लाईन की डबलिंग को मंजूरी दी गई. 1332 करोड़ रूपए की लागत लगेगी. यह तिरुपति बालाजी मंदिर, कालाहस्ती शिव मंदिर, चंद्रगिरी किला को जोड़ेगा. इसके साथ ही 6 लेन जिरकपुर बाईपास को 1878 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी गई. यह 19.2 किलोमीटर लंबा है. इससे हिमाचल के ट्रैफिक को सुगम बनाएगा, जिरकपुर पंचकुला का ट्रैफिक कम होगा.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख परियोजनाओं को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कुछ प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 1,332 करोड़ रुपये की रेलवे लाइन, सिंचाई सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1,600 करोड़ रुपये की उप-योजना और 1,878 करोड़ रुपये की छह लेन वाली जीरकपुर बाईपास को भी मंजूरी दी गई.
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक विज्ञप्ति में कहा कि रेलवे परियोजना में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति-पाकला-काटपाडी एकल रेलवे लाइन खंड (104 किमी) का दोहरीकरण शामिल है, जिसकी कुल लागत 1332 करोड़ रुपये है.
बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में होगा सुधार
बढ़ी हुई लाइन क्षमता से गतिशीलता में सुधार होगा, भारतीय रेलवे के लिए बढ़ी हुई दक्षता और सेवा विश्वसनीयता प्रदान होगी, इसने कहा कि मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को आसान बनाएगा और भीड़भाड़ को कम करेगा. भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास प्रदान करेगा.
तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से कनेक्टिविटी के साथ, परियोजना खंड अन्य प्रमुख स्थलों जैसे श्री कालहस्ती शिव मंदिर, कनिपकम विनायक मंदिर, चंद्रगिरी किला आदि को भी रेल संपर्क प्रदान करता है, जो देश भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है. मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना से लगभग 400 गांवों और लगभग 14 लाख आबादी तक कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी.
