रायपुर, छत्तीसगढ़: नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के राष्ट्रीय सचिव व केटीयू के पूर्व छात्र श्री हनी बग्गा ने आज दिनांक 14 मई 2025 को कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के छात्रावास मे लंबे समय से चली आ रही गंभीर समस्याओं के समाधान हेतु छात्रावास का निरिक्षण किया साथ ही छात्रावास प्रभारी देवसिंह पाटिल भी रहे ।
छात्रावास में व्याप्त प्रमुख समस्यायें सामने आयी हैं:
01 कैंटीन की सुविधाएँ लंबे समय से सुचारु रूप से संचालित नहीं हो रही हैं, जिससे छात्रों को भोजन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
02 अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण छात्रों की रात्रि में पढ़ाई और अन्य आवश्यक कार्य बाधित हो रहे हैं।
03 छात्रावास परिसर में नियमित सफाई का अभाव है, जिससे अस्वच्छ वातावरण और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।
04 वाशरूम में नल और शौचालयों के कमोड,पानी टंकी की सफाई न होने के कारण छात्रों को उपयोग में गंभीर असुविधा एवं स्वास्थय की समस्याएं हो रही है।
NSUI के राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा जो केटीयू के पूर्व छात्र भी है ने कहा, “छात्रों का शैक्षणिक और मानसिक विकास विश्वविद्यालय की प्राथमिक जिम्मेदारी है। छात्रावास की इन समस्याओं को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रभाव छात्रों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। छात्र प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र से आते है और विश्वविद्यालय से उचित व्यवस्था के भरोसे छात्रावास में रह कर पढ़ाई करते है ऐसे में विश्वविद्यालय के तरफ से छात्रों को सुविधा से दूर रखना बहुत ही शर्मनाक बात है। आज छात्रावास के सभी छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे है। हम इस अनदेखी की शिकायत कल मानवाधिकार आयोग में करेंगे और छात्रों को समस्याओं से पूर्ण निदान दिला कर रहेंगे। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे ।”
ज्ञात हो की छात्रों ने पूर्व में भी विश्वविद्यालय प्रशासन को इन समस्याओं से अवगत कराया था, किंतु कार्रवाई के अभाव में स्थिति जस की तस बनी हुई है।
छात्रावास के छात्रों ने कहा की समस्याओं के शिकायत करने के बावजूद हमारी बातो को अनसुना कर दिया जाता था इसलिए हमने छात्र संगठन NSUI पर भरोसा जताया है और सीधे केटीयू के पूर्व छात्र व राष्ट्रीय सचिव NSUI हनी बग्गा से मदद की गुहार लगाई है। छात्रों की समस्याओं को देखते हुए हनी बग्गा ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत करने व विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल प्रभाव से उचित समाधान हेतु अल्टीमेटम देकर समस्याओं को दूर करने की बात कही है।
