कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से बजरंग दल पर बैन को लेकर सवाल पूछा गया. इस पर इन्होंने कहा कि बजरंग दल पर अभी तक कोई बैन नहीं है. बजरंग दल को लेकर अगर कोई शिकायत आएगी तो देखेंगे और तब बात करेंगे. इसको लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है.
दरअसल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा किया गया था कि कर्नाटक में जब उनकी सरकार बन जाएगी तो बजरंग दल, पीएफआई समेत कई समुदायों और संगठनों पर बैन लगा दिया जाएगा. कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि कानून और संविधान सबसे ऊपर हैं. लेकिन ये सभी संगठन कानून की नजरअंदाजी और उल्लंघन करते हैं, ऐसे में सभी पर बैन लगा दिया जाएगा.
पानी पर सेस टैक्स को लेकर उन्होंने कहा कि सेस टैक्स नहीं लगाया गया है. ये सरकार के खिलाफ महज एक दुष्प्रचार है. इसको लेकर हमारी तरफ से सिर्फ चर्चा की गई है. इस मामले में अभी कोई बिल नहीं आया है. उन्होंने कहा कि ये गलत अफवाह फैला रहे हैं. बीजेपी गलत और झूठी बातें फैला रही है. हमने हर गारंटी पूरी की है. बीजेपी पार्टी झूठी है.
पीएम के वादों का क्या हुआ?पानी के बिल पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी
कर्नाटक सरकार में पानी के बिल को लेकर बदलाव को लेकर चर्चा की गई. यहां पर पानी के बिल पर ग्रीन सेस लगाने की तैयारी की जा रही है. पश्चिमी घाटों के संरक्षण पर जोर देने के लिए पर्याप्त धन देने के लिए ये फैसला लिया गया है. पश्चिमी घाटों से कई नदियां निकलती हैं. इनमें से कुछ नदियों से पीने वाले पानी की आपूर्ति की जाती है.
ऐसे में यहां के निगमों और नगर पालिकाओं में दिए जाने वाले पानी के बिलों पर 2 से 3 रुपये हर महीने के हिसाब से ‘ग्रीन सेस’ लगाने का विचार कर रही है. वन मंत्री ईश्वर खंडरे ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को एक हफ्ते के भीतर इसको लेकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
