पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल मामले में मृत महिला डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की. सीएम ममता परिवार के लोगों से मिलने के लिए उनके घर गईं और परिजनों से बातचीत कर उनका हाल जाना. ममता बनर्जी दोपहर करीब 12.45 बजे पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी के आवास पर पहुंचीं. ममता बनर्जी ने मृतका के माता-पिता और परिवार के सदस्यों से बात की.
‘अगर कोलकाता पुलिस…’
कोलकाता रेप-मर्डर मामले को लेकर पूरे देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को पुलिस को कड़ी चेतावनी दी कि अगर पुलिस रविवार (18 अगस्त) तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई तो वह मामले को सीबीआई को सौंप देंगी.
उन्होंने कहा, “हमने मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वायड, वीडियो डिपार्टमेंट और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को तैनात किया है. अगर कोलकाता पुलिस रविवार तक मामले को नहीं सुलझा पाती है, तो हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे.”
सीएम ममता ने कहा कि यह बेहद दर्दनाक घटना है, इस मामले में जो भी शामिल है, उसे तुरंत सजा मिलनी चाहिए. हम चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई तेजी से हो, क्योंकि तब न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी. मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि अस्पताल में नर्सों और सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी के बावजूद यह घटना हुई.
उन्होंने आगे कहा, “मैंने पुलिस को बताया है कि पीड़िता के माता-पिता ने भी कहा है कि अंदर से कोई इसमें शामिल है, हमने प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक सह उप-प्राचार्य (MSVP) और एएसपी को इस अस्पताल से हटा दिया है.” इस घटना को “बेहद दर्दनाक” और “चौंकाने वाला” बताते हुए बनर्जी ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता ने आरोप लगाया है कि अपराध में अंदर का कोई व्यक्ति भी शामिल है.
मामले के खिलाफ देशव्यापी विरोध
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार हुई महिला पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी का शव शुक्रवार सुबह बरामद किया गया. इस सिलसिले में शनिवार को एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया. इस मामले को लेकर अब पूरे देश में अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है.
दिल्ली के एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) के सदस्यों ने 6 मांगें रखीं, जिनमें मामले की जांच CBI को सौंपने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग शामिल है.
