बजट 2025 (Budget 2025) में जहां आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, इनमें 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री (Tax Free) करने का ऐलान भी शामिल है, तो वहीं इसके तुरंत बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पांच साल बाद अचानक रेपो रेट में कटौती (Repo Rate) कर खुशखबरी दे दी. अब सरकार एक और बड़ी राहत देने का प्लान बना रही है, जो सीधा आपके बैंक खाते (Bank Account) से जुड़ी हुई है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से…
बैंक में जमा रकम पर इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा!
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार बैंक में जमा रकम पर मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने का फैसला कर सकती है. अभी तक ये लिमिट पांच लाख रुपये है और सरकार इसे बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है. वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी के हवाले से ये बात कही गई है. फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी एम नागराजु का कहना है कि इस प्रपोजल को जैसे ही सरकार की मंजूरी मिल जाएगी, इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी.
अभी क्या है लिमिट?
फिलहाल की बात करें, तो अगर आपका बैंक डूबता है, तो भले ही आपके खाते में 15या 20 लाख रुपये जमा हों, लेकिन सिर्फ 5 लाख रुपये ही बीमा कवर मिलता है. ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऐक्ट (DICGC) के तहत मिलने वाला इंश्योरेंस कवर होता है और सरकार अब इस कवर को बढ़ाकर बैंक अकाउंट होल्डर्स को राहत देने पर विचार कर रही है. हालांकि, इसमें कितना इजाफा किया जा सकता है इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.
हाल ही मैं डूबा है ये बैंक
गौरतलब है कि हाल ही में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला सामने आया है और यह आरबीआई के अधीन है. इस घोटाले के सामने आने के बाद सरकार की ओर से इस तरह का प्रावधान करने की बात सामने आई है. यहां बता हैं कि साल 2020 में DICGC की इंश्योरेंस लिमिट में भी तब इजाफा किया गया था, जब PMC बैंक घोटाला सामने आया था. उस समय ये लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है.
वित्त सचिव ने कही ये बड़ी बात
सोमवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान सहकारी बैंकों की स्थिति को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा था कि देश में Cooperative Banks ठीक स्थिति में हैं और सिर्फ एक बैंक के दिवालिया हो जाने से इस क्षेत्र के बारे में राय नहीं बननी चाहिए. यह एक अच्छी तरह से रेग्युलेटेड सेक्टर है.
