केंद्र सरकार 23 जुलाई को बजट 2024-25 पेश करेगी और इससे पहले PM Modi के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) संसद के पटल पर पेश कर दिया है. आर्थिक सर्वे 2023-24 लोकसभा में दोपहर 12:10 बजे पेश हुआ. लोकसभा में पेश हुए इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार का पूरा फोकस प्राइवेट सेक्टर और PPP पर रहा है. Modi 3.0 द्वारा पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण FY25 में भारत की जीडीपी को लेकर जिक्र किया गया. इसमें कहा गया कि देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7 फीसदी तक है.
यहां लग सकता है देश का झटका
Economic Survey में सरकार की ओर से जहां देश की GDP Growth अनुमान जाहिर किया गया, तो वहीं इस आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने एक बड़ी चुनौती का भी जिक्र किया है. सरकार का कहना है कि ग्लोबल चुनौतियां की वजह से एक्सपोर्ट के मोर्चे पर देश को थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सरकार इसको लेकर भी पूरी तरह से सतर्क है. इसमें कहा गया है कि ग्लोबल बिजनेस में चुनौतियां पेश आने की आशंका है. दरअसल, ग्लोबल अनिश्चितता से कैपिटल फ्लो पर असर देखने को मिल सकता है.
रोजगार को लेकर पेश की ये तस्वीर
देश की इकोनॉमी की हेल्थ की पूरी तस्वीर पेश करने वाले इस Economic Survey में रोजगार को लेकर डाटा पेश किया गया है. इसमें कहा गया है कि जनसंख्या अनुपात में ग्रोथ के साथ कोरोना (Corona) महामारी के बाद से देश की सालाना बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की जा रही है. मार्च 2024 में 15+ आयु वर्ग के लिए शहरी बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 6.8% से घटकर 6.7% पर आ गई है. इसमें कहा गया है कि भारत की कुल वर्कफोर्स में से करीब 57 फीसदी स्वरोजगार कर रही है. युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से गिरकर 2022-23 में 10% पर आ गई है.
निजी निवेश की रफ्तार में तेजी का दिखा असर
सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर जोर दिए जाने और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में लगातार आ रही तेजी के कारण Gross Foxed Capital Formation को बढ़ावा मिला है. इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, 2023-24 में इसमें 9 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
वित्तीय घाटे में कमी आने की उम्मीद
आर्थिक सर्वेक्षण में एक राहत भरी उम्मीद देख के वित्तीय घाटे को लेकर भी जताई गई है. इसमें अनुमान जताते हुए कहा गया है कि FY26 तक भारत का वित्तीय घाटा घटकर 4.5 फीसदी पर आने की संभावना है. इसमें कहा गया है कि सरकार का पूरा फोकस राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर है.
आर्थिक सर्वेक्षण की ये बड़ी बातें
एयरपोर्ट सेक्टर में 72000 करोड़ रुपये का CAPEX
शिक्षा और रोजगार में संतुलन बनाना जरूरी
राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर फोकस जरूरी
2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने पर जोर
