दिल्ली उच्च न्यायालय ने पोक्सो मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने इस मामले में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि नाबालिग पीड़िता की ओर से ‘शारीरिक संबंध’ शब्द का इस्तेमाल करने का अर्थ यौन उत्पीड़न नहीं करार दिया जा सकता है. निचली कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह साफ नहीं है कि निचली अदालत ने यह कैसे निष्कर्ष निकाला कि जब पीड़िता खुद से आरोपी के साथ गई थी, तो उसका यौन उत्पीड़न कैसे हुआ था?
अदालत ने साफ कहा कि शारीरिक संबंध या ‘संबंध’ से यौन उत्पीड़न और फिर यौन उत्पीड़न तक की बात को साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और इसे अनुमान के रूप में नहीं निकाला जा सकता.
अदालत ने 23 दिसंबर को पारित अपने फैसले में कहा कि सिर्फ यह तथ्य कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि यौन उत्पीड़न हुआ था. पीड़िता ने सुनवाई के दौरान ‘शारीरिक संबंध’ शब्द कहा था, लेकिन यह साफ नहीं है कि उसने इस शब्द का इस्तेमाल किस अर्थ में किया था.
शारीरिक संबंध को लेकर कोर्ट ने कही ये बात
पीठ ने फैसले में कहा कि यहां तक कि ‘संबंध बनाया’ शब्द का इस्तेमाल भी POCSO अधिनियम की धारा 3 या IPC की धारा 376 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है. हालांकि POCSO अधिनियम के तहत अगर लड़की नाबालिग है तो सहमति मायने नहीं रखती, लेकिन ‘शारीरिक संबंध’ शब्द को यौन उत्पीड़न तो दूर, यौन संभोग में भी नहीं बदला जा सकता.
पीठ ने कहा कि आक्षेपित फैसले में किसी भी तर्क का पूरी तरह से अभाव है और यह दोषसिद्धि के लिए किसी भी तर्क को प्रकट या समर्थन नहीं करता है. ऐसी परिस्थितियों में, फैसला रद्द किए जाने योग्य है. अपीलकर्ता को बरी किया जाता है.
नाबालिग की मां ने थाने में की थी शिकायत
मार्च 2017 में नाबालिग लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत कर आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी को एक अज्ञात शख्स ने पहले बहला-फुसलाया और उसे घर से अगवा कर लिया. नाबालिग आरोपी के साथ फरीदाबाद मिली. बाद में उसे अरेस्ट किया गया.
दिसंबर 2023 में आईपीसी के तहत पोक्सो के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए आरोपी को निचली अदालत ने दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ आरोपी ने हाईकोर्ट में फरियाद की थी.
