छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सेवा के अधिकारी निर्भय कुमार साहू को निलंबित कर दिया है. निर्भय साहू इस वक्त जगदलपुर नगर निगम के आयुक्त हैं. उन पर भारत माला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने के आरोप हैं.
निर्भय साहू पर आरोप है कि रायपुर एसडीएम रहने के दौरान उन्होंने भारत माला सड़क कॉरिडोर निर्माण में गलत तरीके से मुआवजा बांटा था. निर्भय साहू राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर में एसडीएम के रूप में पदस्थ थे.
इसी दौरान रायपुर विशाखापट्नम प्रस्तावित इकॉनामिक कॉरिडोर सड़क निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. उन्होंने भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में भू-अर्जन के रूप में वास्तविक मुआवजा से अधिक राशि का भुगतान किया था.
उन्होंने कुछ जमीन मालिकों को अवैध रूप से लाभ पहुंचाने अधिक मुआवजा बांटा था. जिससे शासन को आर्थिक नुकसान हुआ था.
35 करोड़ के मुआवजे को 326 करोड़ का बनाया
कायदे से सिक्स लेन रोड के लिए जमीनों के अधिग्रहण के लिए 35 करोड़ रुपए का मुआवजा बनना चाहिए था. लेकिन एसडीएम ने छोटे टुकडों में जमीन को बांटकर मुआवजा राशि को 326 करोड़ का बना दिया.
इसमें से 248 करोड़ का वितरण भी हो गया. बचे 78 करोड़ को लेकर किसानों ने हंगामा किया तब मामले का भंडाफोड़ हुआ. मामला सामने आने के बाद जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया.
जांच में पाया गया है कि उन्होंने अपने काम में अनियमितता और लापरवाही बरती है. इस वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर वर्तमान में निर्भय साहू का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त जगदलपुर निर्धारित किया है.
छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और किसान मोर्चा के नेता गौरीशंकर श्रीवास ने इस मामले में शिकायत की थी.
