डिंडोरी : 20 मार्च को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को डिंडोरी दौरा था, जयस संगठन ने सरकार द्वारा पहले किए गए वादों की पूर्ण न करने और जिले के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन का आव्हान किया गया था लेकिन जयस के पदाधिकारियों को पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यक्रम स्थल के दूर से ही रोक दिया गया एवं जयस के पदाधिकारियों को पहुंच से दूर रखा.
जयस संगठन इसका पुरजोर विरोध किया, जयस जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह धुर्वे ने कहा कि यह सरासर तानाशाही चल रही है प्रशासन सरकार के दबाव में है, जनता के आवाज को न सरकार सुनना चाहती है न ही प्रशासन हमने सरकार द्वारा पहले किए गए वादों को लेकर सरकार से डिंडोरी के विकास के लिए जनता की आवाज उठाया था.
लेकिन सरकार जनता के आवाज को सुनना ही नहीं चाहती। जयस जिला उपाध्यक्ष दीपक मसराम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से जयस संगठन से डरी हुई है क्योंकि हम जनता के आवाज को उठाते हैं, जिले के विकास की बात करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं लेकिन सरकार न जनता के आवाज को सुनती है न ही अपने वादों को पूरा करती है, सिर्फ जुमलेबाजी और झूठे वादे करती है, हमारा मांग है कि जिले में लॉ कॉलेज कृषि महाविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा सेंटर बनाया जाए.
डिंडोरी जिले के लिए ये होगी जयस प्रमुख मांगें –
1. जिले में शिक्षा सदृढ़ करने के लिए लॉ कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, एवं ऑनलाइन परीक्षा सेंटर बनाया जाए ।
2. बसनिया, नर्मदा अपर परियोजना और बिठल्दा बांध को पूर्णतः निरस्त किया जाए।
3. डिंडोरी जिला पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अतः रेत सहित अन्य खनिज खदानों का नियंत्रण स्थानीय ग्राम सभाओं को सौंपा जाए।
4. समनापुर, बजाग, करंजिया थानों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, जबकि लंबे समय से यहाँ कोई नक्सली गतिविधि नहीं हुई है। अतः इस घोषणा को निरस्त किया जाए
डिंडोरी जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के कारण अधिकांश पेशेंट को रैफर कर दिया जाता है बड़े शहरों में रैफर करने से दूरी ज्यादा होने के कारण समय पर पेशेंट नहीं पहुंच पाते और जान से भी हाथ धोना पड़ता है अतः जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो में चिकित्सकों की पदों को यथाशीघ्र भरा जाए
5.डिंडोरी जिला क़ृषि प्रधान है फिर भी यहां क़ृषि फिडर की लाइन सप्लाई नहीं है अतः क़ृषि फिडर सप्लाई स्थापित कर बारहमासी सभी नदियों के किनारे कृषि फिडर लगाई जाए ताकि किसानों को सिंचाई में सुविधा हो और कृषकों की आमदनी बढ़ सके.
डिंडोरी जिला पांचवी अनुसूची अंतर्गत जिला है अतः रेत सहित अन्य खनिज खदानों का नियंत्रण स्थानीय ग्रामसभाओं को प्रदान की जाए.
18.नर्मदा नदी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण में लापरवाही बरत रहे ज़िम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर प्राथमिकी दर्ज हो और जल्द ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शुरू हो ताकि नर्मदा में मिल रहे नालों को रोका जा सके.
19.खलेह भावरखंडी से बसनीया गोलीमार घाट व ज़ोहिला नदी तक बिना रोड बनाये लगभग 5 करोड़ रुपये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों में साठगाँठ कर शासकीय राशि का आहरण किया है उक्त अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध जाँच कर प्राथमिकी दर्ज की जाये.
20.डिंडोरी ज़िला के आदिवासी विकास विभाग के बहुचर्चित स्मार्ट क्लास घोटाले की नियम विरूद्ध तरीक़े से की गई ख़रीधी की जाँच हो और दोषी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
जयस संगठन ने कहा कि इस तानाशाही रवैए का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, प्रशासन से हमने अनुमति लिया था कि मांगो को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा , लेकिन प्रशासन भी सरकार की तरह धोखा कर जनता के आवाज को सरकार तक पहुंचने नहीं देना चाहती है, संगठन इसके विरोध में आंदोलित होगा और जिले के विकास के लिए हमेशा मुखर रहेगा.
जयस जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह धुर्वे, जिला जयस उपाध्यक्ष दीपक मसराम, जयस ब्लॉक अध्यक्ष करंजिया अभिलाष श्याम, जिला जयस संगठन मंत्री दिगम्बर पट्टा, जिला जयस सचिव अजित पट्टा को घंटों रोक कर डिटेन कर रखा गया,
