मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने पेश किया। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने संस्कृत के श्लोक से की और कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। यह बजट 4.20 लाख करोड़ रुपये का है।
यहां पढ़िए बजट से जुड़ी बड़ी बातें
वित्तमंत्री ने कहा कि लाड़ली बहनाओं को केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
प्रदेश में 5 साल में एक लाख किमी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश में निवेश के लिए नई नीतियां बनाई गई हैं।
एक जिला-एक उत्पाद पर फोकस रखा जाएगा।
सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजेगी सरकार।
गरीबों को अनाज के लिए 7132 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
बजट में कुल 15% की वृद्धि प्रस्तावित की गई है
राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 में 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ रहना अनुमानित है
प्रदेश में 14500 एकड़ भूमि पर 39 नए और क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है इससे 3 लाख से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे।
प्रदेश में 10000 स्टार्टअप स्थापित होने की संभावना है।
आगामी 5 वर्षों में उद्योगों को लगभग 30000 करोड रुपए के इनसेंटिव दिए जाना संभावित है।
इस वर्ष उद्योगों को दिए जाने वाले इनसेंटिव के लिए 3250 करोड रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
जनजातीय बोल क्षेत्र के समग्र विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
हर विधानसभा में एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
नागरिकों के लिए बीमा समिति का गठन होगा।
22 नए हॉस्टल बनाए जाएंगे।
औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से 3 लाख रोजगार मिलेंगे।
22 नए आईटीआई कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
धान बोनस के लिए 850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
किसान प्रोत्साहन योजना के लिए 5230 करोड़ रुपये का प्रावधान।
संबल योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया।
किसानों को शून्य ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई योजना क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण प्रारंभ की जा रही है।
उज्जैन हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा।
जल जीवन मिशन के लिए 17135 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
5 वर्ष में 500 रेलवे ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर निर्मित किए जाएंगे।
इस वर्ष 3500 किलोमीटर नई सड़क तथा 70 पुल बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
सिंहस्थ के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2लाख 1 हजार 282 करोड रुपए रखे गए।
बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और ना ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया।
आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3729 करोड रुपए का बजट रखा गया है।
नारी शक्ति संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 26797 करोड रुपए का बजट रखा है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ों रुपए का प्रावधान।
मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना में 145 करोड रुपए का प्रावधान।
गोशालाओं में पशु आहार के लिए प्रति गोवंश प्रतिदिन 20 रुपये को दोगुना कर 40 किया जा रहा है।
गो संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए 505 करोड रुपए का प्रावधान।
कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 58, 257 करोड रुपए का बजट। गत वर्ष से 13409 करोड रुपए अधिक का प्रावधान।
किसानों को सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण के लिए 694 करोड रुपए का प्रावधान किया गया।
कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को प्रदेश में लागू किए जाने की प्रक्रिया पर विचार करने उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय।
1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्टारों के अनुसार महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा।
राष्ट्रीय उद्यान तथा बफर क्षेत्र में वन्य जीव वन्य प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर सीमा में फेंसिंग की जाएगी।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा होगी प्रारंभ। ग्रामीण नागरिकों को सस्ता और सुलभ परिवहन होगा उपलब्ध। इसके लिए 20 करोड रुपए का प्रविधान किया गया है।
वाहन स्क्रैप को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन वाहन खरीदने पर मोटरयान कर में परिवहन वाहन के लिए 15% तथा गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट दी गई है।
गृह विभाग के लिए 12876 करोड रुपए का बजट रखा गया जो गत वर्ष की तुलना में 1585 करोड रुपए अधिक है।
जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 जेलों का निर्माण तथा नई बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि की जा रही है। जेल विभाग के लिए 794 करोड रुपए के बजट का प्रावधान किया गया।
पुलिस बल के आधुनिकीरण के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना प्रारंभ की जा रही है। इसमें पुलिस बल को वाहन सुविधा के साथ तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
तीथ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये
श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड रुपए का प्रावधान। इसी प्रकार राम पथ गगन योजना के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। गीता भवन में पुस्तकालय, सभागार, साहित्य सामग्री विक्रय केंद्र बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया। तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है पर्यटन संस्कृति और धर्मस्व क्षेत्र में 1610 करोड रुपए का प्रावधान किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 133 करोड रुपए अधिक है।
