असम के मुख्यंमत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऐलान किया कि उनकी सरकार जल्द ही ‘लव जिहाद’ के मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाएगी. सरमा ने रविवार को गुवाहाटी में राज्य भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा नेताओं के साथ बात करते हुए ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बावत विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा.
PTI ने सीएम सरमा के हवाले से कहा कि असम सरकार की ओर से नई अधिवास नीति भी लाया जाएगा, जिसके तहत केवल राज्य में जन्मे लोगों को ही सरकारी नौकरियों के लिए योग्य मना जाएगा.
असम सरकार Land Jihad और Love Jihad को रोकने के लिए दो क़ानून ला रही है।
1️⃣ अगर कोई मुस्लिम हिंदू की संपत्ति ख़रीदना चाहता है या कोई हिंदू मुस्लिम की संपत्ति ख़रीदना चाहता है, तो उसे सरकारी अनुमति लेनी होगी।
2️⃣ लव जिहाद करने वालों को उम्रक़ैद की सजा दी जाएगी।… pic.twitter.com/NzVtwljHp7
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 4, 2024
सीएम सरमा ने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार राज्य सरकार की ओर से दी गई नौकरियों में असम के लोगों की प्राथमिकता दी जाएगी. राज्य सरकार ने चुनाव से पूर्व एक लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया है. उन्होंने कहा कि इस बावत जल्द ही सूची जारी की जाएगी. उससे यह और भी साफ हो जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि असम सरकार ने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में भी निर्णय लिया है. इस सप्ताह की शुरुआत में असम के सीएम सरमा ने कहा था कि सरकार वीआईपी संस्कृति को समाप्त करेगी और हर सरकारी कार्यक्रम में केवल सात्विक और शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा.
सरमा ने यह भी कहा कि असम सरकार राज्य के 13 मेडिकल कॉलेजों में नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड जारी करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि नवजात शिशुओं के जन्म के कुछ दिनों के भीतर ही आधार कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि शुरू में यह परियोजना केवल जिला के मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जाएगी. उसके बाद यह योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी, ताकि बच्चों को उनके जन्म के साथ ही आधार कार्ड मिल जाए और उनके परिजनों को इसके लिए कतार में नहीं लगना पड़े.
उन्होंने कहा कि असम सरकार गरीबी रेखा के नीचे के युवाओं के लिए विशेष योजना शुरू की है. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं को उद्योग लगाने के लिए दो लाख रुपए देने की योजना शुरू की गई है. इसके लिए पहले चरण में 16 अगस्त से 5 सितंबर तक जिलों में इंटरव्यू लिए जाएंगे और 30 सितंबर तक धनराशि का वितरण किया जाएगा.
