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शराब घोटाला: केजरीवाल की फिर बढ़ी मुसीबत, ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट

दिल्ली में शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा प्रवर्तन निदेशालय की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया है. ED ने इस संबंध में 17 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया है.

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केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विनोद चौहान के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया है और 12 जुलाई को उपस्थित होने के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया है. ED की ओर से आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने पर AAP की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर AAP को खत्म करना चाहती है. केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है. ED की ओर से आज तक भ्रष्टाचार के एक रुपए बरामद नहीं कर पाई है.

वहीं, ED की चार्जशीट पर आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को निर्दोष साबित कर दिया लेकिन हाईकोर्ट से स्टे ले लिया गया. इनकी पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी के कामों को रोकने की है. इसलिए PMLA के कानून के तहत उन्हें रखा गया है.

शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को CBI को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को करेगा. इससे पहले CBI को जवाब दाखिल करना होगा. सुनवाई के दौरान बेंच ने अहम टिप्पणी भी की थी. अदालत ने केजरीवाल वकीलों से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल किए जाने को लेकर कहा कि जब वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हों तो शीर्ष न्यायालय को बाधित न करें.

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