Vayam Bharat

सुल्तानपुर में लूट, रायबरेली में बंटवारा… कमरा नंबर 404 था बदमाशों का ठिकाना!

सुल्तानपुर लूट कांड में शामिल 4 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इनकी निशानदेही पर ज्वैलरी शॉप से लूटे गए करीब 2 करोड़ के गहने भी बरामद हुए हैं. सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इस कांड की साजिश रायबरेली जिले के आईटीआई कॉलोनी के कमरा नंबर 404 में रची गई थी.

Advertisement

बताया जा रहा है कि अमेठी निवासी विपिन सिंह जो कि लूट का मास्टरमाइंड है वह अपने साथियों के साथ इसी कमरे में करीब महीने भर रुका था. डकैती के बाद रकम का बंटवारा भी इसी कमरा नंबर 404 में हुआ था.

खुलासे के बाद इस कमरे के आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि कुछ लड़के यहां रहते थे. ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे. चार पहिया गाड़ी से आते और उसी से जाते. बीते दिन पुलिस आई, कमरे की तलाशी ली, जिससे मोहल्ले वासी भौचक्के रह गए. उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी वारदात के तार उनकी कॉलोनी से भी जुड़े हैं.

पुलिस का एक्शन जारी

सुल्तानपुर कांड के बाद 3 सितंबर को पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया था. वहीं, 5 सितंबर को जौनपुर के मंगेश यादव को STF ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था. अब पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने दुर्गेश, अरविंद, विवेक और विनय शुक्ला नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से करीब दो करोड़ के सोने के जेवरात, अत्याधुनिक असलहे सहित कई समान बरामद हुए हैं.

गौरतलब हो कि वारदात का मास्टरमाइंड बताया जा रहा विपिन सिंह रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर चुका है, जिसके बाद सुल्तानपुर पुलिस ने उसे 5 दिनों की रिमांड पर लिया था. पुलिस के मुताबिक, विपिन की निशानदेही पर ही इन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

आपको बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के ठठेरी बाजार में दो बाइक पर सवार होकर आए पांच बदमाशों ने भरत जी सोनी की ज्वैलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने इस मामले में दर्जन भर से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया था.

इस बीच मंगेश यादव एनकांउटर केस में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं. आयोग ने सुल्तानपुर के डीएम को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है. सुल्तानपुर के डीएम को इस मामले में 27 सितंबर तक राज्य अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी. मामले में 30 सितंबर को सुनवाई होगी.

Advertisements