Madhya Pradesh: सीधी जिले के अंतर्गत कटनी-चोपन रेल लाइन के शंकरपुर भदौरा रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव, शासकीय स्टेशन मास्टर की नियुक्ति और ओवर ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 30 नवंबर को चक्का जाम आंदोलन किया था, रेल प्रशासन ने एक माह के भीतर मांगें पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन तीन महीने बीतने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
इधर, ग्रामीणों की मांग को दरकिनार कर रेलवे ने फिर से अंडर ब्रिज का काम शुरू कर दिया है, जिस पर पहले रोक लगाने की बात कही गई थी, इस फैसले से नाराज ग्रामीणों ने 25 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन और जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया है.
रेलवे के वादाखिलाफी से नाराज ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
ग्रामीण व समाजसेवी आनंद सिँह ददुआ का कहना है कि सीधी-कुसमी मेन रोड पर अंडर ब्रिज अव्यवहारिक होगा क्योंकि इस मार्ग से तेंदूपत्ता, रेत और अन्य भारी वाहन गुजरते हैं, अंडर ब्रिज बनने से बरसात के दिनों में पानी भरने और जाम की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे आवागमन बाधित होगा, इसलिए ओवर ब्रिज ही एकमात्र समाधान है.
एक बार हो चुका था समझौता
बताते चलें कि रेलवे विभाग से आए हुए प्रतिनिधि एवं आंदोलनकारियो के बीच एसडीएम कार्यालय कुसमी में आपसी समझौता हुआ था जिसमें रेलवे विभाग के द्वारा ओवरब्रिज बनाने एवं स्वीकृति का एक पत्र प्रतिनिधि के द्वारा लाया गया था जिसे दिखाकर देकर आपसी समझौता एसडीएम कार्यालय से किया गया था और आन्दोलन पूर्व मे रोक दिया गया था। इसके बाद फिर रेल विभाग के द्वारा भदौरा मे अंडर ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया गया जिसको लेकर नाराज ग्रामीण फिर से धरना प्रदर्शन करने का अल्टीमेट दिये है और 25 अप्रैल को रेल रोको आंदोलन और जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया है.
ग्रामीणों ने रेलवे और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि, यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे रेलवे ट्रैक पर चक्का जाम कर शक्तिपुंज एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों को रोका जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण जेल भरो आंदोलन भी करेंगे.
रेलवे की अनदेखी से बढ़ा आक्रोश, जल्द होगा बड़ा आंदोलन
ग्रामीणों ने कहा कि अगर रेलवे और प्रशासन ने जल्द निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन की होगी.
क्या हैं ग्रामीणों की मुख्य मांगें?
1. इंटरसिटी ट्रेन का स्टॉपेज भदौरा रेलवे स्टेशन पर सुनिश्चित किया जाए.
2. शासकीय स्टेशन मास्टर की नियुक्ति शीघ्र की जाए.
3. अंडर ब्रिज के निर्माण को पूरी तरह रोका जाए और उसकी जगह ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द शुरू किया जाए.
ग्रामीणों ने रेलवे मंत्री, कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों से जल्द से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि आंदोलन की नौबत न आए. अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर 25 अप्रैल को बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा.
