बिहार सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है। मंगलवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर छह IAS अधिकारियों के तबादले (IAS Transfer) और नई नियुक्तियों का ऐलान किया गया। इस फेरबदल का असर सीधे राजधानी पटना से लेकर कई अहम विभागों तक दिखाई देगा।
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सबसे बड़ी और चर्चित नियुक्ति पटना जिले के नए जिलाधिकारी (डीएम) की है। 2010 बैच के आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर सिंह को दोबारा पटना का जिलाधिकारी बनाया गया है। वे इससे पहले भी जनवरी 2021 में इसी पद पर कार्य कर चुके हैं और उस कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक सख्ती और विकास कार्यों के बेहतर प्रबंधन को लेकर चर्चा में रहे थे। सिंह ने पटना से पहले मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के रूप में भी काम किया है और बुधवार को वे आधिकारिक रूप से नया कार्यभार ग्रहण करेंगे।
जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी?
1. पटना के पूर्व जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक (2011 बैच) को नए दायित्व के साथ बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक (MD) बनाया गया है। सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े इस विभाग को बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल माना जाता है, ऐसे में उनकी भूमिका अहम होगी।
2. 2014 बैच के आईएएस अधिकारी आदित्य प्रकाश को स्वास्थ्य विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है जब राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार को लेकर लगातार चर्चाएँ हो रही हैं। माना जा रहा है कि वे विभाग में नई कार्यशैली और तेज़ निर्णय प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
3. हिमांशु शर्मा (2011 बैच) को बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना (जीविका) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। जीविका, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस पद पर उनकी नियुक्ति से ग्रामीण विकास योजनाओं को और गति मिलने की उम्मीद है।
4. इसके साथ ही निलेश रामचंद्र देवरे (2011 बैच) भी लंबे समय के बाद अपने राज्य कैडर में लौटे हैं। वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आए हैं और अब उन्हें उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। राज्य में बिजली आपूर्ति और वितरण से जुड़े इस विभाग में उनकी भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है।
5. वहीं, नए अफसरों की नियुक्ति में भी सरकार ने कदम बढ़ाया है। 2021 बैच के युवा आईएएस अधिकारी लक्ष्मण तिवारी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी (OSD) नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल को प्रशासनिक अनुभव हासिल करने और विभागीय कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने का अवसर माना जा रहा है।
इस ताजा फेरबदल ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि राज्य सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न विभागों में नई ऊर्जा लाने की दिशा में सक्रिय है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव न केवल जिलों और विभागों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा, बल्कि आने वाले महीनों में सरकार की प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा।
