मऊगंज: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा. कभी तालाब चोरी, कभी सड़कों और भवनों का गायब होना, तो कभी मनरेगा में फर्जी मस्टर रोल की गड़बड़ियां. अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है. संभाग क्रमांक 02 के कार्यपालन यंत्री एसबी रावत का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे खुले तौर पर जिला पंचायत के बाबुओं और परियोजना अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं.
वायरल वीडियो में रावत कह रहे हैं कि जिला पंचायत में बाबू और ओआईसी पैसे लेकर जांचों में हेराफेरी करते हैं, शिकायतें बदल दी जाती हैं और फर्जी रिपोर्ट बनाकर वसूली राशि को गायब कर दिया जाता है. इतना ही नहीं, उन्होंने शिकायतकर्ताओं को यहां तक कह दिया कि जिला पंचायत से उन्हें राहत नहीं मिलेगी, इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट जबलपुर जाना होगा.
दरअसल, यह वीडियो नईगढ़ी जनपद की जिलहंडी पंचायत से जुड़ा है. शिकायतकर्ताओं ने पंचायत में 68 लाख की वसूली को 56 हजार बताकर मामले को दबाने का आरोप लगाया था. जब वे कार्यवाही की मांग लेकर ईई रावत के पास पहुंचे तो रावत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जिला पंचायत सिस्टम की पोल खोल दी और कहा कि यहाँ से अब कुछ नहीं होगा, केवल हाईकोर्ट जाने से ही न्याय मिलेगा.
यह पहला मौका नहीं है जब पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार उजागर हुआ हो. इससे पहले भी संभाग क्रमांक 01 के ईई टीपी गुर्दवान के कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें उन्होंने मंत्रालय स्तर तक रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए थे. गुर्दवान को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच बैठा दी गई थी, जो अब भी लंबित है.
अब सवाल यह है कि ईई रावत के इस वायरल वीडियो पर जिला प्रशासन क्या रुख अपनाएगा. क्या रिश्वतखोरी में शामिल बाबुओं और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या रावत पर ही अनुशासनहीनता का शिकंजा कसेगा? शिकायतकर्ता पहले ही मामला हाईकोर्ट ले जा चुके हैं और कलेक्टर मऊगंज को 90 दिन में निर्णय देने का आदेश हुआ है, लेकिन अभी तक फैसला लंबित है.
