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तेलंगाना में मेयोनेज पर लगा बैन, फूड पॉइजनिंग से 20 लोग बीमार, सरकार ने लिया एक्शन

तेलंगाना सरकार ने मेयोनेज पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है. सरकार का मानना है कि इससे लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्री दामोदरा राजनरसिम्हा ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त आरवी कर्णन को आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है. मंत्री ने हैदराबाद में आरोग्यश्री ट्रस्ट कार्यालय में खाद्य सुरक्षा की समीक्षा की.

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मंत्री ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ नियुक्त टास्क फोर्स समितियों के प्रदर्शन के बारे में पूछताछ की. जीएचएमसी टास्क फोर्स के अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि उन्होंने 235 होटलों, हॉस्टलों, स्ट्रीट फूड स्टालों और गोदामों का निरीक्षण किया है और 170 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए हैं. मंत्री ने सुझाव दिया कि जिले में भी व्यापक निरीक्षण किया जाए. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो टास्क फोर्स समितियां नियुक्त करने का सुझाव दिया गया है.

मंत्री ने हैदराबाद के नंदीनगर में मोमोज खाने के बाद कई लोगों के बीमार पड़ने की घटना के बारे में जानकारी ली. अधिकारियों को लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी. मेयोनेज मिलावटी अंडे के साथ अलग-अलग तरह के खाने में मिलाया जाता है. अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि यह बिना उबले अंडे से बनाया जा रहा है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि मेयोनेज की गुणवत्ता और इसे खाने के बाद होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में दर्जनों शिकायतें हैं.

अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी

सरकार ने केरल में इस प्रकार के मेयोनेज के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है और अधिकारियों ने मंत्री से लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे राज्य में इस पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है. मंत्री ने कई डॉक्टरों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की और मेयोनेज पर प्रतिबंध लगाने को हरी झंडी दे दी. खाद्य सुरक्षा आयुक्त कर्णन को आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया.

अधिकारियों ने मंत्री को समझाया कि पिछले दस वर्षों में राज्य में होटलों, स्ट्रीट फूड स्टालों और छात्रावासों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, और तदनुसार खाद्य सुरक्षा विभाग को मजबूत नहीं किया गया है और कोई नए पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित औषधि सुरक्षा, इस मौके पर मंत्री ने टिप्पणी की कि खाद्य सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जायेगा. अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा में अग्रणी राज्यों और देशों में अपनाए जा रहे तरीकों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया.

24 हजार नमूनों का परीक्षण

वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव बनाने का सुझाव दिया गया है. जल्द ही आवश्यक नये पद स्वीकृत कर भरे जायेंगे. मंत्री ने कहा कि तीन नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं. 5 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं. मंत्री ने अधिकारियों को प्रति वर्ष लगभग 24 हजार नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं को मजबूत करने का आदेश दिया. मंत्री ने पूरे खाद्य सुरक्षा विभाग को एक छतरी के नीचे लाने का निर्देश दिया.

औषधि प्राधिकरण एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कार्यालय एकीकृत कलक्ट्रेट में स्थापित करने का भी सुझाव दिया गया है. वे लोगों की शिकायतें लेने के लिए एक शिकायत कक्ष स्थापित करना चाहते हैं. भोजन एवं औषधियों से संबंधित शिकायतें किससे करें इसके लिए वे जागरूकता पैदा करना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इसे कहां करना है. मंत्री ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

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