केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए चार नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है. ये प्रोजेक्ट ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन योजनाओं में कुल 4,594 करोड़ रुपये का निवेश होगा. उन्होंने कहा कि इससे पहले सरकार छह सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुकी है और अब चार और जुड़ने से यह संख्या 10 हो गई है. यह कदम भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.
डिजिटल इंडिया के विज़न को मिलेगी मजबूती
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में यह निवेश न केवल तकनीकी क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि डिजिटल इंडिया के विज़न को भी मजबूती देगा. इन प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक उत्पादन इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और रक्षा जैसे क्षेत्रों में देश की निर्भरता विदेशों पर कम होगी. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये परियोजनाएं स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी और औद्योगिक विकास को गति देंगी.
एक बैठक में लिए गए 3 बड़े फैसले
कैबिनेट की बैठक में सिर्फ सेमीकंडक्टर सेक्टर ही नहीं, बल्कि अन्य अहम क्षेत्रों पर भी फैसले लिए गए. बैठक में तीन प्रमुख निर्णय हुए. पहला, चार नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई. दूसरा, लखनऊ मेट्रो के फेज-1B को हरी झंडी मिली, जिससे शहर के यातायात ढांचे को मजबूती मिलेगी. तीसरा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए टाटो-II जलविद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई. इन तीनों निर्णयों को देश के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है.
राज्यों को मिलेगा औद्योगिक लाभ
ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगने वाले ये सेमीकंडक्टर प्लांट न सिर्फ स्थानीय उद्योगों को नई दिशा देंगे, बल्कि तकनीकी सप्लाई चेन को भी मजबूती प्रदान करेंगे. इससे इन राज्यों में उद्योगों का विस्तार होगा और अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा. 4,594 करोड़ रुपये का यह निवेश क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन में भी अहम भूमिका निभाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं भारत को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर अधिक प्रभावी रूप से स्थापित करने में मदद करेंगी.
