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मध्य प्रदेश के ‘माननियों’ को मिला रक्षाबंधन गिफ्ट, मोहन यादव सरकार ने बढ़ाया 20 प्रतिशत मानदेय

भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी का ऐलान कर दिया है. मुख्यमंत्री निवास में आयोजित नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने नगर निगम से लेकर नगर परिषद तक के सभी जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया है. जन प्रतिनिधियों को अगले माह से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा. नगर निगम की महापौर को अब 22 हजार के स्थान पर 26 हजार रुपए मानदेय प्राप्त होगा.

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ‘महिला जनप्रतिनिधि यहां आईं हैं, उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे. सरकार ने तय किया है कि नगरीय निकायों के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाए. यह बढ़ोत्तरी सितंबर माह से लागू की जाएगी. इसके तहत नगर निगम से लेकर नगर परिषद तक के जनप्रतिनिधियों को लाभ होगा.

नगर निगम में इतना बढ़ा मानदेय

महापौर- अब 22 हजार के स्थान पर 26 हजार रुपए मानदेय मिलेगा.

उपाध्यक्ष- 18 हजार रुपए के स्थान पर 21600 रुपए मानदेय मिलेगा.

पार्षद- 12 हजार के स्थान पर 14400 रुपए मानदेय मिलेगा.

नगर पालिका में इतना बढ़ा मानदेय

नगर पालिका अध्यक्ष- 6000 से 7200 मानदेय किया गया.

उपाध्यक्ष- 4800 से 5760 रुपए मानदेय किया गया.

पार्षद- 3600 से 4320 रुपए मानदेय किया गया.

नगर परिषद में इतना बढ़ा मानदेय

अध्यक्ष- 4800 से 5760 हुआ मानदेय.

उपाध्यक्ष- 4200 से 5040 किया गया मानदेय.

पार्षद – 2800 से 3060 मानदेय किया गया.

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