भोपाल: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं. यह बैठक 05 नवंबर मंगलवार के दिन की गई. इसमें प्रदेश की महिलाओं, बेटियों और बहनों को आगे बढ़ाने और उनके विकास के लिए बड़ा फैसला लिया गया है.
मध्य प्रदेश सिविल सेवाओ में महिलाओं को अब 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. यह फैसला मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. अभी तक महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलता था. इससे उन्हे एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में फायदा मिलेगा.
सरकारी नौकरी में महिलाओं को ज्यादा मौके
मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में और ज़्यादा मौके देने का फैसला किया है. कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने का फैसला लिया गया.
डेप्युटी सीएम ने सुनाया फैसला
इस फैसले को लेकर एमपी के डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत की जगह 35 प्रतिशत रिजर्वेशन दिए जाने का फैसला लिया गया है. यह नियम मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं समेत सभी सरकारी नौकरियों पर लागू होगा.
एमपी कैबिनेट बैठक के अहम फैसले
सरकार ने इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. किसानों की सहूलियत के लिए 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्र खोले जाएंगे. इससे किसानों को खाद खरीदने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा.
असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती उम्र बढ़ी
इसके साथ ही कैबिनेट एक और अहम निर्णय लिया है. राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयुसीमा को बढ़ाकर 50 वर्ष कर दिया गया है. पहले यह 40 वर्ष थी. सरकार ने यह कदम मेडिकल स्टॉफ की कमी को दूर करने के लिए उठाया है.
