मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार लोकल ट्रेन बम धमाके में आरोपी को निर्दोष छोड़ने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनाती देगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान किया है. फडणवीस ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला है, हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
दरअसल, इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 साल बाद निचली अदालत के फैसलों को पलटते हुए सभी 12 लोगों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया. 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था. इस हमले में 189 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.
दरअसल, साल 2015 में स्पेशल कोर्ट ने कुल 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिनमें से 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. लेकिन अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उन सभी दोषियों को दोषमुक्त करार देकर रिहा कर दिया. सजा पाए 12 आरोपियों में से एक आरोपी की 2022 में कोविड की वजह से जेल में ही मौत हो गई थी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित करने में पूरी तरह विफलता दिखाई. बम, हथियार, मैप आदि जैसे तकनीकी सबूत अभियोजन द्वारा रिकॉर्ड पर सही तरीके से पेश नहीं किए गए. आरोपियों से कथित जबरदस्ती कबूलनामे लिए गए, जिन्हें अदालत ने गैर-कानूनी माना. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराया.
इस फैसले पर मुस्लिम नेताओं ने क्या कहा?
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 12 बेकसूर मुसलमानों को 18 साल जेल में रखा. इस दौरान किसी के पिता मर गए तो किसी की पत्नी गुजर गईं. वो भी एक ऐसे अपराध के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं है. उनका सुनहरा जीवन जेल में ही बर्बाद हो गया. ओवैसी ने कहा कि ऐसे मामलों जिनमें जनाक्रोश होता है, पुलिस का हमेशा यही रवैया रहता है. वह पहले दोषी मान लेते हैं.
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के फैसले पर मौलाना अरशद मदनी ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 मुस्लिम युवकों को 19 साल बाद आतंकवाद के आरोप से बाइज्जत बरी किया, बेगुनाहों को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन जिन लोगों ने उनकी जिंदगी तबाह की उन्हें सजा दिए बिना इंसाफ अधूरा है
