दिल्ली में व्यवसाय करने वालों के लिए बड़ी राहत मिली है. सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में होटल, स्विमिंग पूल, गेस् हाउस जैसे 7 बिजनेस के लिए अब दिल्ली पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन व्यवसायों को अब नगर निकायों और संबंधित विभागों के हवाले कर दिया गया है. इससे लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया और भी आसानी से पूरी की जा सकेगी.
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर कहा है कि राजधानी में व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित लाइसेंसिंग प्रक्रिया में व्यापक सुधार हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच और सकारात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण का प्रमाण है. रेखा गुप्ता ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना का आभार व्यक्त किया है
दिल्ली में हुआ लागू
सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि केंद्र सरकार हमेशा ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ की नीतियों पर विश्वास रखती है. सरकार देश के लगभग सभी हिस्सों में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को लगातार अपना रही है. जिसे दिल्ली में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह केंद्र सरकार की नीति और सोच का भी प्रतिफल है.
सरकार ने जिन व्यवसायों को दिल्ली पुलिस से हटाकर नगरीय निकायों के हवाले किया है उनमें स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम आदि शामिल हैं. दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने इस फैसले पर आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि वह दिल्लीवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हैं कि अब लाइसेंसिंग प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और डिजिटल होगी. इससे लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था वह खत्म होंगी. उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली की दिशा में यह प्रभावी और कारगार कदम है
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