भोपाल। प्रदेश के मंत्रियों के हिस्से अब नई चमचमाती क्रिस्टा कार आने वाली हैं। वित्त विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। आचार संहिता खत्म होने के बाद इनकी खरीदी होगी। इसके लिए वित्त विभाग 4 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करने वाला है। लंबे समय से चल रही इस कवायद पर अंतिम मुहर लग गई है। प्रदेश के मंत्रियों को नई गाड़ियां देने की तैयारी कर ली गई है। वित्त मंत्रालय ने 25 इनोवा क्रिस्टा की खरीदी के लिए हरी झंडी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने इस खरीदी के लिए आचार संहिता के बाद की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि 4 जून को आचार संहिता खत्म होने के बाद मंत्रियों को नई कार मिल जाएंगी। मंत्रियों को अपनी पुरानी कारों के बदले यह नई गाड़ियां मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक इस खरीदी पर वित्त विभाग 4 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च करेगा।
5 माह से इंतजार
दिसंबर 2023 में आकार में आई प्रदेश सरकार में मंत्री बने नेताओं को स्टेट गैरेज में मौजूद वाहनों से ही आवंटन किया गया था। इस समय कुछ नए वाहन खरीदी की योजना बनी थी, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अब लोकसभा चुनाव निपटने के बाद दोबारा इस पर चर्चा शुरु हुई है।
प्रस्ताव 31 वाहन का
मंत्रियों की डिमांड को देखते हुए राज्य गैरेज ने कम से कम 31 नई इनोवा क्रिस्टा कारों के लिए प्रस्ताव भेजा था। इनमें 28 मंत्रियों के लिए एक-एक और दो उप मुख्यमंत्रियों के लिए एक-एक शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि अभी मंत्रियों के पास जो मौजूदा कारें हैं, उनमें भी अधिकांश नई हैं, जिसे 2022-23 में खरीदा गया था। ये कारें मुश्किल से दस-बीस हजार किमी चली हैं।
कर्जों के बोझ में सरकार
पिछले साल नवंबर में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला था। हर महीने 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज सरकार ने लिया है। सरकार ने 20 मार्च को 5000 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिसकी प्रक्रिया 26 मार्च को पूरी होनी थी। इसकी अगर मंजूरी मिल जाती है तो इसका मतलब होगा कि तीन महीनों में वर्तमान सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के 47 फीसदी कर्ज लिए हैं।
