वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी काउंसिल ने टैक्स सुधार करते हुए आम आदमी को बड़ी राहत दी है. अब चार स्लैब्स की जगह सिर्फ पांच और 18 फीसदी के दो ही जीएसटी स्लैब्स होंगे. साथ ही जरूरी सामानों को टैक्स फ्री कर दिया गया है. पिछले साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री को एक हल्का सा इशारे देते हुए कहा था, ‘एक बार आप जीएसटी देख लो!’. इसी के बाद टैक्स सिस्टम में बदलाव की बड़ी कवायद की शुरुआत हुई थी, जिसका नतीजा अब सबके सामने है.
‘जीएसटी पर कर रही हैं न काम?’
सीतारमण, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मौजूदा चार जीएसटी स्लैब्स से आने वाली चुनौतियों से जुड़े मुद्दों की पहचान करने का काम शुरू किया था. उन्हें प्रधानमंत्री ने एक बार फिर याद दिलाया जब वह वित्त वर्ष 2025-26 का बजट तैयार कर रही थीं. पीएम मोदी ने पूछा था, ‘आप जीएसटी के ऊपर कर रही हैं न काम?’ प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के बाद सीतारमण ने जीएसटी से संबंधित सभी चीजों की समीक्षा पर काम शुरू कर दिया. न सिर्फ टैक्स रेट और टैक्स स्लैब, बल्कि इस सिस्टम को व्यवसायों, विशेषकर छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने पर जोर था.
पीटीआई के साथ इंटरव्यू में वित्त मंत्री सीतारमण ने इस दिशा में किए गए कामों को याद किया. इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बदलाव से लेकर यह सुनिश्चित करने तक कि बैकएंड सॉफ्टवेयर बड़े पैमाने पर बदलाव को लागू करने के लिए तैयार है.
‘रेट पर इतना कन्फ्यूजन क्यों है?’
उन्होंने कहा, ‘राजस्थान के जैसलमेर में (दिसंबर 2024 में) हुई जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया था और कहा था, ‘एक बार आप जीएसटी देख लो, कारोबारियों के लिए सब्सिडी बनाओ और रेट्स पर इतने सारे कन्फ्यूजन क्यों हैं?’ इसके तुरंत बाद, बजट में इनकम टैक्स राहत उपायों पर चर्चा के दौरान, पीएम मोदी ने उन्हें फिर से याद दिलाया, ‘आप जीएसटी के ऊपर कर रही हैं न काम?’
पिछले डेढ़ साल के दौरान जीएसटी के विभिन्न मुद्दों पर मंत्रियों के एक ग्रुप (gom) की तरफ से किया गया काम कारगर साबित हुआ. उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री की बात सुनने के बाद मैंने यह फैसला लिया कि अब समय आ गया है कि आठ साल पूरे होने पर हम जीएसटी से संबंधित सभी चीजों की गहन समीक्षा करें, न सिर्फ रेट्स की, न सिर्फ स्लैब की संख्या की, बल्कि इस नजरिए से भी देखें कि कोई व्यवसाय, लघु या मध्यम व्यवसाय इसका किस प्रकार से सामना करेगा.’
निर्मला ने पीएम को दी पूरी जानकारी
उन्होंने कहा कि आखिर में एक फरवरी 2025 से लेकर 15 मई तक हम यह स्टडी, रिव्यू करते रहे. निर्मला ने कहा, ‘मई के मध्य में, जब मैं पहली कट-ऑफ पर काम पूरा कर चुकी थी, मैं प्रधानमंत्री के पास गई और उन्हें बताया कि हम किसी फॉर्मूलेशन के करीब हैं, जो एक प्रस्ताव हो सकता है और मैंने उनसे समय देने का अनुरोध किया ताकि मैं उन्हें जानकारी दे सकूं. उन्होंने मुझे समय दिया और मैंने उन्हें जानकारी दी.’
जीएसटी में बदलाव पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल को लेना है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं और इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. सीतारमण ने कहा कि एक बार व्यापक रूपरेखा पर सहमति बन जाने के बाद यह फैसला लिया गया कि यह छह विभिन्न राज्यों के GoM के सामने केंद्र सरकार का प्रस्ताव होना चाहिए, जिसे काउंसिल में विचार किए जाने से पहले रेट्स को सही करने पर विचार करने का काम सौंपा गया था.
‘मंत्रियों के समूह के काम का सम्मान’
उन्होंने कहा, ‘इसलिए हम यह साफ करना चाहते हैं कि हम GoM की ओर से किए गए सभी कामों का सम्मान करते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव विशेष रूप से केंद्र की ओर से आ रहा है, जो काउंसिल में एक तिहाई भागीदार है.’ इसके बाद रेट्स को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित GoM, जिसकी शुरुआत वास्तव में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज सोमप्पा बोम्मई के नेतृत्व में हुई थी और बाद में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी अध्यक्षता की, ने केंद्र के प्रस्ताव पर विचार किया.
मंत्री समूह ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब को खत्म करके सिर्फ दो स्लैब रखने के प्रस्ताव का समर्थन किया. सामान्य उपयोग की वस्तुओं के लिए 5 प्रतिशत और बाकी सभी वस्तुओं के लिए 18 प्रतिशत. 40 प्रतिशत की तीसरी रेट तंबाकू उत्पाद और अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट्स की एक छोटी लिस्ट के लिए तय की गई है.
उन्होंने कहा, ‘इसके बाद (मंत्रिसमूह) इस फैसले पर पहुंचा कि बेहतर होगा कि यह पूरा मामला काउंसिल में ही रखा जाए, बजाय इसके कि वे प्रस्ताव पर आगे विचार करें. इसके बाद यह सब जीएसटी काउंसिल के सामने आया और काउंसिल ने केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक तीन सितंबर को फैसला लिया.’
‘कम हो जाएंगे 400 प्रोडक्ट्स के दाम’
सीतारमण ने जीएसटी में ऐतिहासिक बदलाव को ‘पब्लिक रिफॉर्म’ बताया, जिससे हर परिवार को फायदा होगा, खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक सुधार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी 140 करोड़ लोग प्रभावित होंगे. 22 सितंबर को नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी में बदलाव लागू होने पर साबुन से लेकर कार, शैंपू से लेकर ट्रैक्टर और एयर कंडीशनर तक लगभग 400 उत्पादों की कीमतें कम हो जाएंगी. व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर चुकाए गए प्रीमियम टैक्स फ्री होंगे.
संशोधित जीएसटी ढांचे में, ज़्यादातर रोज़मर्रा की खाने-पीने की चीज़ें और किराना सामान 5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में आ जाएंगे, जबकि ब्रेड, दूध और पनीर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इलेक्ट्रिक वाहनों और छोटी कारों पर 5 प्रतिशत और अन्य घरेलू सामानों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा, ये स्लैब मौजूदा दरों से कम हैं.
टैक्स रेट में कटौती के साथ, अब उनका ध्यान क्रियान्वयन पर होगा. सीतारमण ने कहा कि कार्यान्वयन की तारीख से कम से कम एक-दो दिन पहले, बैकएंड सॉफ्टवेयर बदलावों के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन 22 सितंबर से उनका ध्यान इस बात पर होगा कि व्यवसाय टैक्स कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं. वित्त मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये सुधार ब्याज दरों में कटौती से कहीं आगे तक जाते हैं. ये सुधार व्यवसायों, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों, के लिए कामकाज को आसान बनाने पर भी केंद्रित हैं.
