भोपाल। मध्य प्रदेश में महिलाओं और युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। रोजगारपरक उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को छह हजार तो युवाओं को प्रतिमाह पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह घोषणा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल के अचारपुरा में औद्योगिक इकाइयों के भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर की। उन्होंने यह भी घोषणा की कि रक्षाबंधन से पहले बहनों को 250 रुपये मिलाकर डेढ़ हजार रुपये दिए जाएंगे। भाई दूज से लाड़ली बहनों को प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपये मिलने लगेंगे
यह राशि हर वर्ष बढ़ाई जाएगी और 2028 में इसे तीन हजार रुपये कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने का कार्य को प्राथमिक मानती है। हमारे उद्योग कारखाने एक तरह के मंदिर हैं, जो लोगों के कष्ट मिटाते हैं। मध्य प्रदेश में उद्योगों का जाल लगातार फैलाया जा रहा है।
युवाओं को पलायन की जरूरत नहीं है। लाडली बहनों को भी उद्योगों में काम करने पर छह हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रविधान किया है। यह एक तरह का स्थायी प्रबंध होगा। वहीं, आगे चलकर लाडली बहनों को तीन हजार रुपये तक मिलेंगे, जो परिवार के संचालन के लिए मददगार होंगे।
416 करोड़ के निवेश से छह इकाइयां होंगी स्थापित
मुख्यमंत्री ने अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 416 करोड़ रुपये निवेश वाली छह औद्योगिक इकाइयों ऐसेड्स प्राइवेट लिमिटेड, सिनाई हेल्थ केयर, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इंडो एकार्ड अपरल्स, थिंक गैस एवं समर्थ अग्रीटेक का भूमिपूजन किया। साथ ही आठ इकाइयों को 10 भूखंडों के लिए भूमि आशय पत्र दिए गए। साथ ही अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र एक्सटेंशन फेज-3 (ग्राम हज्जामपुर) का शिलान्यास भी किया, जो 31.21 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रेल कोच निर्माण इकाई का शिलान्यास
रायसेन जिले में 1,800 करोड़ रुपये के निवेश से प्रारंभ होने वाली रेल कोच निर्माण इकाई का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 10 अगस्त को करेंगे।
गुरुवार को मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड बैंगलुरु के चेयरमेन, मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु राय, निदेशक रेल एवं मेट्रो राजीव गुप्ता, महाप्रबंधक बीइएमएल चंद्रशेखर और ईडी ओपी सिंह ने सौजन्य भेंट कर तैयारियों के बारे में बताया।
यह इकाई गौहरगंज तहसील के ग्राम उमरिया में 60 हेक्टेयर भूमि पर रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से बनाई जाएगी।
इससे 1,575 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इकाई के लिए आवंटित भूमि को रेल लाइन से जोड़ने के लिए अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।
