महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोगों की तरफ से धोखाधड़ी से प्राप्त अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे. इसके अलावा सरकारी नौकरी में इसका लाभ लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के मामलों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान लाने की भी योजना है.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि अगर फर्जीवाड़ा करके किसी ने भी सरकारी लाभ या वेता प्राप्त किया है. तो सरकार की तरफ से उनसे राशि की वसूली की जाएगी.
सीएम ने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को याद दिलाया. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अनुसूचित जाति का आरक्षण केवल हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों को ही मिल सकता है. इनके अलावा अन्य धर्मों के लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं.
धर्मांतरण पर सरकार लाएगी कानून
राज्य में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें धर्म परिवर्तन कराया गया है. ऐसे मामलों को लेकर भी सरकार ने सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार की तरफ से बहुत जल्द जबरन या धोखे से कराए ए धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून लाया जाएगा. इस पूरे मामले पर सरकार की बहुत पहले से नज़र है, इसके अलावा रिपोर्ट भी सरकार के पास आ चुकी है. अब जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की (BNS) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
क्रिप्टो ईसाई कर रहे धार्मिक स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल
भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित गोरखे ने आरोप लगाया कि क्रिप्टो ईसाई धार्मिक स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ लोग जो अन्य धर्मों का पालन कर रहे हैं वो भी अनुसूचित जाति वर्ग के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं. गोरखे का इशारा उन लोगों की तरफ था जो लोग कागजों पर किसी अन्य धर्म का पालन कर रहे हैं. जबकि गुप्त रूप से ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि ऊपरी तौर पर वे अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और सरकारी नौकरियों जैसे आरक्षण लाभ प्राप्त करते हैं.
किसी को धर्म को कर सकते हैं पालन- सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और सहमति से किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन कानून धर्म परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, धोखाधड़ी या प्रलोभन की अनुमति नहीं देता है. फडणवीस ने कहा, “धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती या प्रलोभन की शिकायतों की जांच की जाएगी और संबंधित संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.”
मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्वीकार किया कि झुग्गी-झोपड़ियों में ऐसी घटनाएं होती हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार का सहमति से होने वाले धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है.
