राजनांदगांव: केंद्र एवं राज्य सरकारें समय-समय पर समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित करती हैं. इन्हीं में से एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है. लेकिन जब ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, तो जिम्मेदारों पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है.
राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरतलाव के आश्रित ग्राम बैगाटोला में मनरेगा के तहत चल रहे डबरी (छोटी जल संरचना) निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है. करीब 9 लाख रुपये की लागत से यह कार्य मजदूरों द्वारा किया जाना था, लेकिन मौके पर जेसीबी मशीन से खुदाई होती देखी गई.
हैरत की बात यह रही कि मजदूर, जिनके नाम पर यह काम दर्ज है, मशीन से खुदाई में सहयोग करते दिखाई दिए, और जब मीडिया कर्मी इस भ्रष्टाचार की कवरेज करने पहुंचे, तो उन्हें धमकाते हुए मजदूरों ने चारों ओर से घेर लिया और फोटो-वीडियो लेने से रोका. इससे साफ है कि पूरे प्रकरण में ग्राम सरपंच, रोजगार सहायक, सचिव और तकनीकी सहायक की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता.
जब मीडिया ने सरपंच से सवाल किया, तो उन्होंने जवाबदेही से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि खनन कार्य के लिए पंचायत से किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं किया गया है, और यह कार्य रोजगार सहायक व मेट द्वारा कराया जा रहा है.
पूरे मामले पर मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी विजय प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कृत्य मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
यह मामला डोंगरगढ़ ब्लॉक में शासकीय योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की कोई पहली घटना नहीं है. पिछले कुछ महीनों में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता ने इन भ्रष्टाचारियों के हौसले और बढ़ा दिए हैं. अब स्थिति यह है कि ये लोग मीडिया की आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं.
अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक आंखें मूंदे बैठे रहते हैं और क्या मीडिया कर्मियों की शिकायत पर पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करती है, या फिर यह मामला भी कागजों तक ही सिमट कर रह जाएगा.
