उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की नौकरी और वेतन व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में नई योजना लागू करने की तैयारी कर ली है। इसके तहत कर्मचारियों को 16 से 20 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा, साथ ही तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि अब उनका वेतन सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा।
फिलहाल प्रदेश में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। अब तक उनकी नौकरी अस्थिर मानी जाती थी और कई बार वेतन भुगतान में देरी की शिकायतें सामने आती थीं। लेकिन सरकार के इस कदम से न केवल उनकी नौकरी सुरक्षित होगी बल्कि समय पर वेतन भी मिल सकेगा।
नई व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को बिना कारण बीच में हटाया नहीं जा सकेगा। तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट होने से उनकी नौकरी स्थायी जैसी स्थिति में होगी। इसके साथ ही कर्मचारियों को भविष्य निधि (PF) और अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस पहल से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में सुधार होगा। योगी सरकार का कहना है कि राज्य के विकास में आउटसोर्स कर्मचारी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना जरूरी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर्मचारियों की कार्यस्थल पर स्थिरता बढ़ेगी और विभागीय कार्यों की गति भी तेज होगी। वहीं, कर्मचारियों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक कदम बताया है।
उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य में लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। सीधा फायदा उन परिवारों को होगा जो वर्षों से नौकरी की अनिश्चितता और वेतन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे। अब देखना होगा कि इस नई व्यवस्था को जमीन पर लागू करने में प्रशासन कितनी तेजी दिखाता है।
