असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लोग वन, सरकारी और अन्य जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों में शामिल है. राज्य सरकार जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि इन लोगों का विवरण स्थानीय प्राधिकारियों के साथ शेयर किया जा रहा है. यह सत्यापित किया जा रहा है कि वे वास्तव में सीमा पार के रहने वाले तो नहीं हैं.
राज्य में कई ऐसे स्थान हैं जहां प्रशासन ने अतीत में बेदखली की कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री ने अवैध अतिक्रमणकारियों से सरकारी और वन भूमि खाली कराने का आदेश दिया है. हाल ही में धुबरी और ग्वालपाड़ा में बेदखली की कुछ छिटपुट घटनाएं हुईं.
मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि व्यापक प्रतिक्रिया के बावजूद बेदखली अभियान जारी रहेगा. नगर प्रशासन गोलाघाट के उरियमघाट के निवासियों को बेदखल करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, उन्होंने शुक्रवार दोपहर उरियमघाट का दौरा किया और क्षेत्र में बेदखली पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की.
अवैध जमीन कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई
सरमा ने कहा कि यहां श्रीभूमि, धुबरी, कछार, होजई, नागांव, मोरीगांव जैसे जिलों के लोग अवैध कब्जा कर रखा है, इनमें इनके साथ बंगाल और बिहार के लोग भी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के नाम, पते एवं अन्य विवरण लिए जा रहे हैं. उस स्थान के अधिकारियों के साथ साझा किया जाएगा, जहां से वे आने का दावा कर रहे हैं. यदि वे स्थानीय निवासी नहीं हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने साफ कहा कि सरकार अवैध कब्जा होने की स्थिति में मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती है. इस मामले में कार्रवाई करनी ही होगी और इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर अवैध कब्जा हो रहा है. वहां नशीली दवाएं और चोरी जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है.
30 से अधिक गांवों में चला बेदखली अभियान
प्रशासन ने कहा कि बेदखली अभियान सीमा से लगे 30 से अधिक गांवों में 3,000 बीघा से अधिक भूमि पर चलाया जाएगा. तदनुसार, कब्जाधारियों को जुलाई से पहले स्थल खाली करने का आदेश दिया गया था. प्रशासन से नोटिस प्राप्त होने के बाद, क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे कई लोग उरियमघाट से सरूपथार तक मुख्य सड़क के किनारे अपने वाहनों से क्षेत्र छोड़ कर चले गए.
इस बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सरूपथार विधायक विश्वजीत फुकन, जिला आयुक्त पुलक मोहंता, पुलिस अधीक्षक राजेन सिंह, सरूपथार राजस्व मंडल अधिकारी मनोज डेल और कई प्रशासन अधिकारियों की उपस्थिति में एक विशेष ड्रोन की मदद से सीमा का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि यदि संदिग्ध नागरिक उरियमघाट छोड़ देंगे तो निष्कासन अभियान स्थगित कर दिया जाएगा.
