प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। चंबा, भरमौर, कांगड़ा और अन्य प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पीएम मोदी ने कांगड़ा में बैठक की और प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।
पीएम मोदी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों को पुनः पटरी पर लाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से क्षतिग्रस्त घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत राहत का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा पशुधन के लिए मिनी किट भी जारी की जाएगी।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हाल ही में आई बाढ़ और भू-स्खलन में अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही कृषि समुदाय, विशेषकर उन किसानों के लिए अतिरिक्त मदद प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं है।
हिमाचल प्रदेश के लिए जारी इस राहत पैकेज में प्रभावित घरों की जियोटैगिंग भी शामिल है, जिससे नुकसान का सटीक आकलन कर प्रभावित लोगों तक त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। बच्चों को निर्बाध शिक्षा देने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत सहायता दी जाएगी और वर्षा जल संचयन हेतु संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।
पीएम मोदी ने आपदा से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की और उनके प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र स्वयंसेवकों की भी सराहना की।
