गोंडा : उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन लेने के बावजूद एक बार भी सिलेंडर न भराने वाले 1000 लाभार्थियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. प्रशासन ने पहले चरण में इन लाभार्थियों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर ई-केवाईसी कराने और सिलेंडर भराने का निर्देश दिया था. अब इनका नाम सार्वजनिक स्थलों और गांव के चौराहों पर चस्पा करने की योजना बनाई गई है. यदि इसके बाद भी ई-केवाईसी नहीं कराई जाती है, तो कनेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा।.
गैस एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को बलिया से शुरू हुई थी, और मार्च 2020 तक आठ करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गैस एजेंसियों ने बिचौलियों की मदद ली, जिन्होंने गांव-गांव जाकर आधार कार्ड की छाया प्रति व फोटो लेकर कनेक्शन आवंटित करवा दिए. लेकिन इनमें से कई मामलों में सिलेंडर और चूल्हा लाभार्थियों को न देकर खुले बाजार में बेच दिया गया. जब वास्तविक लाभार्थियों ने दोबारा कनेक्शन के लिए आवेदन किया, तो पता चला कि उनके नाम से पहले ही कनेक्शन जारी हो चुका था.
ई-केवाईसी की अनिवार्यता गैस एजेंसी कर्मियों द्वारा ई-केवाईसी कराने के लिए कहे जाने पर कई लाभार्थी चूल्हा और सिलेंडर की मांग करने लगे. एजेंसियां अब तक उपभोक्ताओं के न मिलने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रही हैं. इसका नतीजा यह हुआ कि न तो लाभार्थियों ने ई-केवाईसी कराई और न ही सिलेंडर भराया.
कनेक्शन निरस्तीकरण की प्रक्रिया गोंडा जिले में उज्ज्वला योजना के तहत कुल 3.25 लाख कनेक्शन धारक हैं, जिनमें से 1.05 लाख लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है. इनमें से 1000 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने एक बार भी सिलेंडर नहीं भराया.
अब इन सभी को दूसरी नोटिस भेजी जाएगी और इनके नाम सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे.यदि फिर भी ई-केवाईसी और सिलेंडर रिफिल नहीं कराया गया, तो कनेक्शन को निरस्त कर गैस एजेंसियां सिलेंडर और चूल्हा जब्त कर लेंगी.
अधिकारियों का बयान क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और नोडल पेट्रोलियम अनुभाग पूर्ति विभाग के शिवप्रसाद तिवारी ने बताया कि “एक हजार उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया गया था.अब इनका नाम चौराहों पर चस्पा कर दूसरी नोटिस जारी की जाएगी. यदि वे तब भी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो उनका कनेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा.”
