रायबरेली: परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन, बीआरसी में किट होने के बावजूद बच्चों का आधार नहीं बन पा रहा है. जिम्मेदार अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आधार नहीं होने समेत अन्य गड़बड़ियों के चलते 14 हजार बच्चे इस योजना के लाभ से वंचित हैं.
जिले में 2299परिषदीय विद्यालय संचालित हैं. इसमें 2.18 लाख छात्र-छात्राएं नामांकित हैं. अप्रैल में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई थी. आठ महीने बीतने के बावजूद करीब 14000 बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है. करीब छह हजार बच्चों के अभिभावकों का खाता आधार से लिंक नहीं है. इन बच्चों को डीबीटी के तहत जूते-मोजे, यूनिफार्म व स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये नहीं भेजे गए हैं.
हालांकि, जिले के विद्यालयों में नामांकित 2.4 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी की धनराशि भेज दी गई है. अभिभावकों का कहना है कि प्रत्येक ब्लॉक संसाधन केंद्र पर बच्चों के लिए आधार किट है, लेकिन आधार बनाने के लिए तैनात किए गए कर्मचारी उदासीन हैं. इससे आधार बनाने में देरी हो रही है.
क्या बोले जिम्मेदार
2.4 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में डीबीटी की धनराशि भेज दी गई है. आधार न होने की वजह से करीब 14 हजार बच्चों को धन नहीं मिला है. डीबीटी की रकम से वंचित लाभार्थियों का या तो आधार नहीं है या उनके अभिभावकों का खाता आधार से लिंक नहीं है. इसके लिए संबंधित को निर्देश दिए गए हैं.
-संजीव गुप्ता, डीसी सामुदायिक
