फैसला एडीजे (अपर सत्र न्यायाधीश) सुंदरलाल खारोल की अदालत ने सुनाया, जिसे अपर लोक अभियोजक (एपीपी) मनीष शर्मा ने “न्यायपालिका की ओर से नशे के खिलाफ सख्त संदेश” बताया.
क्या था मामला?
एपीपी मनीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 दिसंबर 2010 को पुलिस थाना कुचामन सिटी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहनराम जाट, निवासी राणासर, अपने ढाबे “जम्मू हिमाचल पंजाब ढाबा” (राणासर बाईपास) पर डोडा पोस्त चूरा रखता है, पुलिस ने तुरंत छापा मारा और 15 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। पूछताछ में मोहनराम ने बताया कि वह माल अपने भाई गोविंदराम से मंगवाता था और सुखराम बगड़िया के पास ढाणी में रखता था.
इसके बाद पुलिस ने सुखराम पुत्र चुनाराम (निवासी राणासर) की ढाणी पर छापा मारा, जहां से 19 किलो 500 ग्राम डोडा पोस्त मिला.
मजबूत सबूत, सख्त सजा
मामले की जांच पूरी कर तीनों आरोपियों – मोहनराम, सुखराम और गोविंदराम – के विरुद्ध NDPS Act की धारा 8/15 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.
अभियोजन पक्ष की ओर से 28 गवाहों के बयान और 37 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए.
जस्टिस सुंदरलाल खारोल ने गवाही और सबूतों के आधार पर मोहनराम और सुखराम को दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल की कठोर कैद व 1-1 लाख रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई, जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में 2 साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
वहीं, गोविंदराम जाट को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया.
“नशे के सौदागरों को नहीं मिलेगी राहत” – एपीपी मनीष शर्मा
फैसले के बाद एपीपी मनीष शर्मा ने कहा:
“यह फैसला NDPS एक्ट के तहत तस्करी के मामलों में न्यायिक प्रणाली की गंभीरता को दर्शाता है, यह नशे के अवैध व्यापार से जुड़े लोगों के लिए कड़ा संदेश है कि, कानून की पकड़ से बचना संभव नहीं.”
