रीवा: जिले में किसानों से धान खरीदी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसके कारण 63 से अधिक किसान पिछले एक साल से अपनी फसल का भुगतान न मिलने से परेशान हैं. यह मामला तब उजागर हुआ, जब रीवा कलेक्टर के नेतृत्व में जांच की गई और पाया गया कि सेवा सहकारी समिति नंबर 2 के रिकॉर्ड में दर्ज 48,000 क्विंटल धान में से 5,800 क्विंटल धान गायब है.
यह घोटाला उस समय सुर्खियों में आया जब विधायक अभय मिश्रा ने इस मुद्दे को मध्य प्रदेश विधानसभा में उठाया और सहकारिता मंत्री से जवाब मांगा. उन्होंने मांग की कि इस घोटाले में शामिल अधिकारियों और समिति प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए, किसानों का बकाया भुगतान तुरंत किया जाए और उनसे लूटे गए पैसे की वसूली की जाए.
किसानों का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले के मुख्य दोषियों को बचा रहे हैं और उन्होंने एक आम व्यक्ति को आरोपी बना दिया है. कुछ किसानों ने बताया कि उनके भुगतान की स्थिति “एंट्री डिलीटेड” या “परिवहन लंबित” के रूप में दिखाई जा रही है, जबकि वे एक साल पहले अपनी धान बेच चुके थे.
विधायक अभय मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल एक वित्तीय नुकसान नहीं है, बल्कि इससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है. उनके इस कदम से पीड़ित किसानों में न्याय मिलने की उम्मीद जगी है. फिलहाल, इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और किसान उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें उनका हक मिलेगा.
