केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को भारत में घुसने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था और समन्वय पर उच्च स्तरीय बैठक की.
इस दौरान अमित शाह ने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों और सब-डिवीजनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. शहर में अंतरराज्यीय गिरोहों को बेरहमी से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए. मादक पदार्थों के मामलों में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे ड्रग नेटवर्क को खत्म किया जाना चाहिए.
निर्माण से जुड़े मामलों में नहीं चाहिए पुलिस की परमिशन
केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि दिल्ली में निर्माण से जुड़े मामलों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए दिल्ली सरकार विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करे ताकि इन मामलों का जल्द निपटारा हो सके.
उन्होंने बैठक में कहा, “बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में घुसने, उनके दस्तावेज बनवाने और यहां रहने में मदद करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. अवैध घुसपैठियों का मुद्दा भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें निर्वासित किया जाना चाहिए.”
नार्कोटिक्स पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश
उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है और इसमें पूरी सख्ती के साथ काम हो और इन्हें चिन्हित कर डिपोर्ट किया जाए. दिल्ली में नार्कोटिक्स के मामलों में टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ काम करें और इसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करें. दिल्ली पुलिस अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू करें. डीसीपी स्तर के अधिकारी थाने लेवल पर जाकर जन-सुनवाई कैंप लगाएं और जनता की समस्याओं का निराकरण करें.
अमित शाह ने कहा कि जेजे क्लस्टर्स में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टी से नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएं. दिल्ली पुलिस रोजाना जाम लगने वाले स्थानों को चिन्हित करे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर व मुख्य सचिव बैठक कर इसका त्वरित हल निकालें, जिससे जनता को राहत मिल सके. जलभराव के स्थानों को चिन्हित कर इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ‘मॉनसून एक्शन प्लान’ बनाएं
