मध्य प्रदेश के 16 राज्य प्रशासनिक सेवा (राप्रसे) अधिकारियों को आईएएस संवर्ग में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति में दो वर्ष यानी 2023 और 2024 के पद शामिल हैं। भारत सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नियुक्तियों की प्रक्रिया एक साथ विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक के माध्यम से पूरी की गई।
सेवा अभिलेख और विभागीय सिफारिशों के आधार पर चयन किया गया। वर्ष 2023 के लिए कैलाश बुंदेला, नारायण प्रसाद नामदेव, नंदा कुशरे, अनिल कुमार डामोर, सविता झानिए, सारिका भूरिया, कमल सोलंकी और जितेंद्र सिंह चौहान को आईएएस संवर्ग में शामिल किया गया। वहीं वर्ष 2024 के लिए संतोष कुमार टैगोर, निशा डामर, राकेश कुशरे, शैली कनेश, रोहन सक्सेना, कविता बतिया, सपना जैन और आशीष कुमार पाठक का चयन हुआ।
उल्लेखनीय है कि यह नियुक्ति राज्य सरकार बनाम कमल नागर, विनय निगम, अरुण परमार, राजेश ओगरे, भारती ओगरे और विवेक श्रोत्रिय के हाई कोर्ट में चल रहे प्रकरण के निर्णय के अधीन है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस बार आठ पद 2023 और आठ पद 2024 के लिए उपलब्ध थे।
डीपीसी की बैठक में प्रत्येक पद के लिए तीन नामों पर विचार किया गया। चयन प्रक्रिया में अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, प्रदर्शन और अनुभव को प्रमुखता दी गई। यह सुनिश्चित किया गया कि चयन पूरी तरह पारदर्शी और योग्यताओं के आधार पर हो।
राज्य सरकार ने इन नियुक्तियों को प्रशासनिक सुधार और बेहतर सरकारी कामकाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया है। आईएएस संवर्ग में शामिल होने के बाद ये अधिकारी राज्य के उच्च स्तरीय प्रशासनिक पदों पर कार्य करेंगे और नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि राप्रसे से आईएएस संवर्ग में पदोन्नति का यह कदम युवा अधिकारियों के लिए प्रेरणास्पद है और प्रशासन में अनुभव और दक्षता को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही यह राज्य में सरकारी कामकाज की गुणवत्ता और जवाबदेही को भी मजबूत करेगा।
इन नियुक्तियों के बाद मध्य प्रदेश प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा और क्षमता देखने को मिलेगी। चयनित अधिकारियों का अनुभव और विशेषज्ञता राज्य के विकास और प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने में योगदान देगा।
