चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार लगातार जनता के हित में कई योजना को लागू कर रही है. युवा, महिला एवं हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी अपनी मांगों को लेकर हंगामे का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है.
नौकरी के लिए डीयू कार्यालय में हंगामा
उसी क्रम में प्रखंड परियोजना सहायक जिनका 2022 में निष्कासन कर दिया गया था, वह गुरुवार को जेडीयू कार्यालय के जनता दरबार में पहुंचे. काफी संख्या में इन लोगों ने कार्यालय में पहुंचकर नौकरी की मांग की. आंदोलनकारियों ने हंगामा किया.
निष्कासित प्रखंड परियोजना सहायक ने बताया कि “2019 में 15000 के मानदेय पर हम लोग को समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रत्येक प्रखंड में एक-एक प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर रखा गया था, जो पूरे बिहार में 425 की संख्या में हम लोग हैं, लेकिन 2022 में अचानक हमलोगों को हटा दिया गया. उस वक्त से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को पुनः नौकरी दी जाए लेकिन नीतिश सरकार ने कान बंद कर लिया है.”
आंदोलनकारियों ने कहा कि “कई बार हम लोग जनता दरबार में भी आए, जेडीयू कार्यालय का घेराव भी किया. एक बार मंत्री मदन साहनी ने आश्वासन दिया था कि हम लोग केंद्र से बात करेंगे. जबकि हम लोगों ने जानकारी ली है कि केंद्र से ऐसा हटाने का कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है. बिहार सरकार के विभाग ने हम लोग को हटाया है. अगर हम लोग को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोग आंदोलन लगातार करते रहेंगे.”
मंत्री रत्नेश सादा ने दिया आश्वासन
हालांकि इस दौरान विभाग के मंत्री मदन सहनी मौजूद नहीं थे, तो मंत्री रत्नेश सादा को ही इन लोगों ने आवेदन दिया. रत्नेश सादा ने कहा कि हमे यह आवेदन प्राप्त हुआ है हम अपने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन बातों से अवगत कराएंगे और उनकी मांग जल्द से जल्द पूरी हो इसकी पूरी कोशिश करेंगे.
