सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के वर्किंग स्टाइल पर सवाल उठाए और चिंता जताई कि क्या जमानत के चरण में आरोपियों को अहम दस्तावेज न देना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अस्पष्ट या अधूरे दस्तावेजों के प्रावधान से संबंधित अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है.
मामले पर जस्टिस अभय एस ओका, एहसानुद्दीन अमानुल्ला, और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की और आने वाले दिनों में फैसला सुनाएगी. बेंच ने ED के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, “कई बार ऐसा दस्तावेज हो सकता है जो ईडी के पास हो, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने के बाद वे दस्तावेज आरोपियों को नहीं दिया जाता. क्या इससे उसके अनुच्छेद 21 के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता?”
सुनवाई के दौरान, ED का प्रतिनिधित्व कर रहे अपर सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने तर्क दिया कि दस्तावेजों के प्रावधान का विरोध नहीं है, लेकिन आरोपियों को बिना उचित कारण के सभी दस्तावेज मांगने का अधिकार नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आरोपी सिर्फ आवश्यक दस्तावेज ही मांग सकते हैं.
हालांकि, बेंच ने इस नजरिए पर आपत्ति जताई. जस्टिस ओका ने कहा, “समय बदल गया है. हम किस हद तक कह सकते हैं कि दस्तावेजों को संरक्षित किया जाना चाहिए? क्या हम इतने कठोर होंगे कि आरोपी को दस्तावेजों का एक्सेस नहीं मिलेगा? क्या यह न्याय है?”
बेंच ने कहा कि अगर एक आरोपी चार्जशीट में शामिल नहीं किए गए दस्तावेज मांगता है और हाईकोर्ट की शरण लेता है, तो कोर्ट को कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार है. बेंच ने यह भी कहा कि जमानत कार्यवाही के दौरान किसी संभावित बचाव की जांच करने पर कोई रोक नहीं है, जो आरोपी के पास मौजूद दस्तावेजों पर आधारित हो.
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के दस्तावेज न देने के रवैये को चुनौती दी और कहा, “आप हजारों दस्तावेज जब्त करते हैं और 50 पर निर्भर रहते हैं. आरोपी को हर दस्तावेज याद नहीं रह सकता. आपके पास निर्णायक दस्तावेज हो सकता है, लेकिन आप उसे PMLA टेक्निकलिटी के आधार पर नहीं देंगे. क्या यह सही है? सबकुछ पारदर्शी क्यों नहीं हो सकता?”
ED की तरफ से एएसजी राजू ने उत्तर दिया कि आरोपियों के पास पहले से ही आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट है. हालांकि, जस्टिस ओका ने मॉडर्न दस्तावेज प्रबंधन की सुविधा की ओर इशारा करते हुए कहा कि बड़े वॉल्यूम के दस्तावेजों को भी जल्दी से स्कैन किया जा सकता है, और मुकदमे में देरी के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता.
