सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है. दिल्ली सरकार ने इस बार कावड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां कर रही है. राजधानी में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया जाएगा. उसके साथ साथ कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर तीन बदलाव किए गए हैं. पहला परिवर्तन ये है कि कांवड़ यात्रा समितियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा. कोई बिचौलिया नहीं होगा. आयोजन के लिए जो भी सरकार की सहायता होती है वो सीधे समितियों के खाते में जाएगी.
मंत्री ने बताया कि सभी कांवड़ शिविरों के लिए 1200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है. इसके साथ ही बिजली की सिक्योरिटी घटाकर 25% कर दी गई है. उन्होंने बताया कि कांवड़ शिविर लगाने की अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस बनाया गया है. कावड़ आयोजकों को सभी जरूरी अनुमतियां एक ही स्थान से सिंगल विंडो सिस्टम के तहत दी जाएंगी ताकि वो बिना किसी प्रशासनिक बाधा के शिव भक्तों की सेवा कर सकें.
कपिल मिश्रा ने बताया कि हर साल लाखों कावड़िए दिल्ली से गुजरते हैं और कावड़ सेवा शिविरों के माध्यम से उन्हें सेवा प्रदान की जाती है. कावड़ समितियों को अक्सर संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बार सभी पंजीकृत शिविरों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए केवल 25 प्रतिशत सिक्योरिटी डिपॉजिट ही लिया जाएगा.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा देगी सरकार
इससे पहले मुख्यमं6ी रेखा गुप्ता ने बताया था कि सरकार अब कावड़ सेवा समितियां को कांवड़ शिविर के लिए दी जाने वाली टेंट और अन्य तरह की सुविधाओं के लिए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा देगी. सरकार ने अब इसके लिए टेंडर करने की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है.
